काठमाडौं- चालु वर्ष भारतमा विद्युत निर्यात गरेर २५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको योजनामा ‘ब्रेक’ लागेको छ। गत जेठ १३ देखि सुरु भएको निर्यातमा अहिलेसम्म साढे १२ अर्ब रुपैयाँमात्रै आम्दानी भएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चालु वर्ष दैनिक १२ सय मेगावट विद्युत बिक्री गरेर २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने घोषणा गरेका थिए तर चार महिनामा प्राधिकरणले साढे १२ अर्ब रुपैयाँको विद्युत भारततर्फ निर्यात गरेको छ।

प्राधिकरणले चालु आवका साउन, भदौ, असोज र कात्तिकमा १ अर्ब ३६ करोड १२ लाख युनिट विद्युत् निर्यात गरी १२ अर्ब ५० करोड ८ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको हो। प्राधिकरणका अनुसार गत आवको पहिलो चार महिनामा ९८ करोड ३८ लाख युनिट विद्युत निर्यात गरी ७ अर्ब ६३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ आर्जन गरिएको थियो।

दैनिक १२ सय मेगावाट विद्युत निर्यातको लक्ष्य राखे पनि भारतले ६ सय ३२ मेगावाटको मात्रै अनुमति दिएकोले प्राधिकरणको लक्ष्य असफल भएको छ। गत जेठदेखि कात्तिकसम्ममा १ अर्ब ६२ करोड १६ लाख युनिट विद्युत निर्यात गरी १४ अर्ब ५० करोड २१ लाख रुपैयाँ आर्जन भएको छ।

नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा नहुदाँ भारतले बिजुली निर्यातको बाटो खुल्न सकेको छैन। गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नयाँ दिल्ली भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारमा सहमति भएको थियो।

नेपाल-भारतबीच २५ वर्षीय सम्झौताले मध्यम र दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने अपेक्षा दुवै पक्षले गरेका थिए। सोही कारण पनि बिजुली निर्यातमा पर्याप्त अनुमति भारतले दिएको छैन। भारतले पनि विद्युत नकिन्दा दसैँमा दैनिक ५ सय मेगावाट खेर गएको थियो। 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री दाहालसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताअन्तर्गत नेपालबाट १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने घोषणा गरेका थिए।

गत सेप्टेम्बरमै भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरिसकेको भएपनि दुईपक्षीय सम्झौता भने हुन सकेको छैन। हाल भारतले नेपाललाई आफ्नो बजारमा ६ सय ३२ मेगावाट बिजुली बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ। भारतले नेपालमा चिनियाँ र पाकिस्तानी संलग्नता भएका आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् निर्यातमा रोक लगाएको छ। 

यता बंगलादेशमा गत असोजदेखि नै ४० मेगावाट बिजुली बिक्री गर्ने भनेपनि हालसम्म पनि निर्यातको बाटो खुलेको छैन। अब चालु वर्षमा विद्युत बिक्री मंसिरसम्म मात्रै भएकोले यो वर्ष बंगलादेश पठाउने सम्भावना सकिएको छ।  

नेपाल र बंगलादेश दुवै पक्षले लागु हुने महसुलबारे वार्ता गर्न बाँकी रहेकाले नोभेम्बरको अन्त्यमा पठाउने भनिए पनि अहिलेसम्म विद्युत प्राधिकरण अन्योलमै रहेको छ।

यसअघि दुई पक्षबीच ४० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि पाँचवर्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौता भइसकेको भए पनि बंगलादेशी पक्षले नेपालको विद्युत् खरिदका लागि कुनै प्रतिक्रिया अहिलेसम्म पनि पठाएका छैनन्।

बंगलादेशमा बिजुली निर्यातको लागि अहिलेसम्म पनि दुई पक्षको अन्तिम सहमति भइसकेको छैन। दुई पक्षबीच सहमति भए पनि बंगलादेशतर्फ जाने विद्युतको पारवहन मुलुक भारतसँगको त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। भारतले सहमति दिने बताए पनि अहिलेसम्म त्रिपक्षीय छलफल हुन सकेको छैन।