काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ८ वटा डेडिकेटेड फिडर र ५३ वटा ट्रंक लाइनको साढे २७ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ उठाउन पटक पटक उद्योगीहरूलाई ताकेता गरिरहेको छ। ६ वर्षदेखिको विवाद अहिलेसम्म सुल्झन सकेको छैन।

प्राधिकरणले हालसम्मको विद्युत बक्यौता २१ अर्ब ८७ करोडको २५ प्रतिशत जरिवाना जोडेर २७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मंसिर ५ गतेभित्र बुझाउन उद्योगीलाई पत्र काटेको थियो।

प्राधिकरणले मंसिर ५ गतेसम्म बक्यौता नतिरे उद्योगको लाइन काट्ने जनाउँदै पत्र काटेको थियो। उद्योगीहरू भने यो यहि अवस्थामा उक्त बक्यौता तिर्न तयार छैनन्। 

प्रत्येक पटक आउने प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले उद्योगीलाई पनि समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिने गरेका छन्। यता प्राधिकरण पनि नैतिक दबाबमा छ। तत्कालै उद्योगीको बिजुली काट्न पनि नसक्ने र पत्र र बील काट्न पनि नछाड्ने अवस्थामा रहेको छ। तत्कालै बक्यौता छुट दिँदा पनि महालेखा र अख्तियारसम्म धाउनुपर्ने प्राधिकरण नेतृत्वको डर एकातर्फ रहेको छ।

उद्योगीहरूले भने लोडसेडिङ समयको ‘टाइम अफ द डे’ (टीओडी) हिसाब गरेर आउने शुल्कको मात्रै रकम बुझाउने बताउँदै आएका छन्।

यता विद्युत नियमन आयोगले पनि तत्कालीन समयको विद्युत महसुल आयोगले बैठकको निर्णयअनुसार टीओडी मिटरको गणनाबाट आउने शुल्कमात्रै उद्योगीसँग लिनुपर्ने भन्दै परिपत्र नै गर्दै आएको छ। तर उक्त विषय मान्न प्राधिकरण तयार छैन। यता सरकार पनि मन्त्रिपरिषद्‍बाटै बक्यौता नतिर्ने व्यवस्था गर्न पनि नसक्ने तर उद्योगीलाई आश्वासन दिन पनि नछाड्ने स्थितिमा रहेको छ। 

प्राधिकरणले गत भदौ १७ गते सूचना प्रकाशित गरी भदौ ३१ गतेभित्रै विद्युत बक्यौता तिरीसक्न पत्र काटेको थियो। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्काल लाइन नकाट्न निर्देशन दिएपछि असोज ३० गतेसम्मका लागि म्याद थप गरियो। यो अवधिमा पनि विद्युत बक्यौता तिर्न उद्योगहरू नआएपछि समय थप गरी मंसिर ५ गतेसम्म पुर्‍याइएको थियो। 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बक्यौता उठाउने तर लाइन नै काट्ने पक्षमा भने देखिँदैनन्। उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री दाहालसहित सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादमा मिलाउन आग्रह गर्दै आएका छन्। 

२०७२ साउनदेखि २०७७ जेठसम्मको अर्थात लोडसेडिङ अन्त्यपछिको अवधिसम्मको बक्यौता र जरिवाना गरी करिब २० अर्ब प्राधिकरणले असुल गर्न बाँकी रहेको भन्दै तत्कालीन समयमा ऊर्जा मन्त्रालयले अध्ययन गरेको थियो। सोहीअनुसार प्राधिकरणले पटक पटक पत्र काट्ने काम गरिरहेको छ। 

तोकिएको समयभित्र बक्यौता महसुल नबुझाएमा विद्युत महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० को प्रावधान बमोजिम कारवाही हुने प्राधिकरणको चेतावनी छ।

डेडिकेटेड फिडरको सुविधा लिने औद्योगिक ग्राहकको संख्या २०७५ को चैत अन्तिमसम्मको तथ्यांकअनुसार २ सय ४० थियो। त्यस्तै प्राधिकरणले ट्रंक लाइनबाट ८४ औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड फिडरसरहको महसुल दर लिने गरी विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो। 

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनतर्फका ५१ उपभोक्ताहरूले अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। अदालतबाट ४३ वटा उपभोक्ताहरूको रिट खारेज गर्दै महसुल तिर्नुपर्ने निर्णय गर्दै प्राधिकरणकै पक्षमा फैसला भएको थियो।

विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको ८औँ बैठकले २० घण्टाभन्दा बढी यदि कसैले बत्ती प्रयोग गरेको छ भने ‘टाइम अफ द डे’ (टीओडी) मिटर हेरेर मात्रै महसुल उठाउने निर्णय गरेको थियो। 

महसुल १० अर्बबाट बढेर साढे २७ अर्ब पुग्यो

नेपालमा १ जेठ २०७५ देखि पूर्ण रूपमा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरिएको हो। त्यसको ९ महिनापछि माघमा प्राधिकरणले नियमित विद्युत् महसुल बुझाइरहेका उद्योगीहरूलाई ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत् महसुल थप शुल्क तिर्नुपर्ने भन्दै बिल काटेको थियो। तर, प्राधिकरणबाट ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरसरह विद्युत् नै नपाएको र लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको भन्दै उद्योगीहरूले  थप शुल्क नतिर्ने बताउँदै आएका छन्।

विवाद समाधान नहुँदा महसुल, ब्याज र जरिवाना रकम पनि बढ्दै गएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार २७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ महसुल उठाउन बाँकी छ। 

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट बाट विद्युत आपूर्ति लइरहेका उपभोक्ताहरू र प्राधिकरणबीच महसुलका विषयमा विवाद भएपछि समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्को २१ पुस २०७६ को बैठकले ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई महसुलमा देखिएको बिवादलगायतका विषय समाधानका लागि अध्ययन गरी सुझाव सिफारिस गर्न कार्यदेश दिइएको थियो।

समितिले महसुल बक्यौतालाई तीन अवधिमा विभाजन गरी अध्ययन गरेको थियो। २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको ९७ करोड ४३ लाख, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको अर्थात लोडसेडिङको अन्त्य हुनु अघिसम्मको ६ अर्ब ४१ लाख, २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्मको अर्थात लोडसेडिङ अन्त्यपछिको अवधिको ८ अर्ब ४४ करोड ९६ लाख गरी १५ अर्ब ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको जनाएको छ।