काठमाडौं- नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा कात्तिक महिनाभित्रै हस्ताक्षर हुने भएको छ।

गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नयाँ दिल्ली भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारमा सहमति भएको थियो। नेपाल-भारतबीच २५ वर्षीय सम्झौताले दुई पक्षबीच मध्यम र दीर्घकालीन ऊर्जा बिक्री सम्झौताअन्तर्गत विद्युत व्यापारको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने अपेक्षा दुवै पक्षले गरेका छन्।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री दाहालसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताअन्तर्गत दक्षिणी छिमेकीले नेपालबाट १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने घोषणा गरेका थिए।

भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौता अनुमोदन गर्न बाँकी रहेकाले दाहालको दिल्ली भ्रमणका क्रममा औपचारिकरुपमा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन। सेप्टेम्बर महिनामै भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरिसकेकाले अब दुईपक्षीय सम्झौता हुने अन्तिम तयारीमा रहेको उर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले जानकारी दिए।

अब हुने सचिवस्तरीय संयुक्त बैठकमा औपचारिकरुपमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न भारतीय पक्ष तयार भएको समेत सचिव घिमिरेले जानकारी दिए। तिहारपछि बैठक बस्ने गरी दुई पक्षबीच समझदारी भइसकेको छ। सचिवस्तरीय समितिको अन्तिम दशौँ बैठक गत वर्षको फेब्रुअरीमा भारतको जयपुरमा भएको थियो। सोही बैठकले नै दीर्घकालीन सम्झौताको तयारी थालेको थियो।

हस्ताक्षरपछि २५ वर्षको सम्झौताको ढाँचाभित्र पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी समयका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) हुने बाटो खुल्नेछ। सम्झौता नवीकरण गर्ने व्यवस्था पनि छ। १० वर्ष पछि स्वत: नवीकरण हुनेसमेत सम्झौतामा व्यवस्था हुनेछ।

हाल भारतले नेपाललाई आफ्नो बजारमा ६३२ मेगावाट बिजुली बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ। भारतले नेपालमा चिनियाँ र पाकिस्तानी संलग्नता भएका आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् निर्यातमा रोक लगाएको छ। नोभेम्बर २०२१ को सुरुमा, भारतले पहिलोपटक दुई परियोजनाबाट ३९ मेगावाट निर्यात गर्न अनुमति दिएको थियो।