काठमाडौं- विश्व बैंकसँग अन्तत: माथिल्लो अरुण आयोजनाका लागि १ खर्ब ३० अर्ब ऋण सम्झौता केही दिनभित्रै न्यूयोर्कमा हुने भएको छ। जसका लागि अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करसहितको टिम लगातार वार्तामा छ। 

अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट हात झिकेर गएको विश्व बैंक २८ वर्षपछि १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा ऋण लगानी गरेर फर्किँदैछ। फर्काउन नेपालले लामो समयदेखि लविङ तीव्र पारेको थियो। पाँच वर्षपछिको अथक मेहेनतपछि विश्व बैंक पनि माथिल्लो अरुणमा ऋण लगानी गर्न तयार भएको छ। 

माथिल्लो अरुणमा विश्व बैंकको अविच्छिन्न चासो 

अरुण तेस्रोबाट बाहिरिएपछि आकर्षक र अर्थपूर्ण जलविद्युत परियोजनाको खोजीमा रहेको विश्व बैंकका लागि माथिल्लो अरुण उपयुक्त भएका कारणले पनि लगातार चासो देखाएको थियो। संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा विश्व बैंकले पछिल्ला एक दशकयता लगातार चासो दिइरहेको छ।

यता नेपाल  विद्युत प्राधिकरणले भने विश्व बैंकले राख्ने सर्तमा चासो दिँदै आएको छ। कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि स्वदेशी पुँजीमै निर्माण गर्न सकिन्छ भने वृहत सैद्धान्तिक सम्झौता गरेर प्राधिकरणले यसअघि नै दातृ निकायलाई सन्देश दिएको थियो। यसको एउटै आसय भनेको दातृ निकायका सर्त पन्छाउने हो। ऋणसँगै दातृ निकायले थुपार्ने सर्तका कारणले काममा ढिलाइ हुने भन्दै प्राधिकरणले यो रणनीति अपनाएको थियो। जुन लविङ अहिले पनि तीव्रता घिसिङले जारी राखेका छन्। 

२८ वर्षपछि माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा १ खर्ब ३० अर्ब ऋण लगानी गरेर नेपाल फर्कँदै विश्व बैंक

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा यातायात क्षेत्रका परियोजनामा लगानी गर्दै आएको विश्व बैंकले प्रत्यक्षरुपमा नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न पहिलो पटक तम्सिएको छ।

गतसाता अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता (आईडीए) को २१औँ रिप्लेनिस्मेन्ट बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पुनः प्रस्ताव गरेका थिए। जसमा विश्व बैंक सकारात्मक देखिएको छ।

अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्करसहितको टोली रणनीतिक महत्व रहेको माथिल्लो अरूण जलविद्युत आयोजनामा विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण कर्जाको अंश बढाउने, निजी क्षेत्रबाट स्वलगानी बढाउने विषयमा छलफलका लागि वासिङटनमा गएको थियो। 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको सो आयोजना हालसम्मकै ठूलो पनि हो। आयोजनामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर तथा विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैंकको सुहलियतपूर्ण ऋण तथा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता स्वदेशी वित्तीय संस्थाको लगानी रहने कोणबाट छलफल भइरहेको छ।

विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्णक्षमतामा चलाउन सकिने आयोजनाको अनुमानित लागत करिब २ खर्ब २४ अर्ब बराबर छ। कुल लागतमध्ये ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणबाट जोहो गर्ने प्राधिकरणको योजना छ। आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ।

२०२३ भित्र ठेकेदारलाई निर्माणका लागि आयोजनास्थलमा परिचालन गरिसक्ने योजनाका साथ काम भइरहेको छ। आयोजनाको निर्माण सन् २०३० भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।

विश्व बैंकको १ करोड ३१ लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ।