काठमाडौं- सरकारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि विभिन्न ८५ बुँदे कार्यक्रम तय गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८० मा ती कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको हो। ती कार्यक्रममा कुन निकायले के-कति समयमा कसरी काम गर्ने भन्ने समयसीमासमेत निर्धारण गरिएको छ।
 
सरकार र सरकार मातहत रहेका सबै निकायलाई उत्तिकै जिम्मवार र जवाफदेही बनाउने, नीतिगत तथा कानूनीरूपमा रहेको अड्चन हटाउने तथा प्रक्रियागतरूपमा लाग्दै आएको समय कम गर्दै दिगो र दीर्घकालीन विकासलाई प्रमुख प्राथमिकता दिने विषयलाई उच्च महत्व दिइएको छ। मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रले विकास गरेपछि त्यसलाई नै थप अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ स्पष्ट काार्ययोजना अगाडि सारिएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए।

सो प्रस्तावित कार्यक्रममा ऊर्जाको माग प्रवर्द्धन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन एवं नीगित सुझाव प्रदान गर्न जल तथा ऊर्जा आयोगको भूमिकालाई थप विस्तार गरिनेछ। सो काम तत्काल गरिनेछ। यस्तै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको सञ्चालन, विस्तार तथा व्यवस्थापन गर्न एक छुट्टै निकाय तोकिने छ। यसबाट प्रसारण प्रणालीको विकासमा थप सहयोग पुग्नेछ।

जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी सुनिश्चितताको प्रत्याभूतिका लागि एक सय मेगावाटमाथिका विद्युत् बिक्री सम्झौता  भई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न बाँँकी रहेका स्वदेशी लगानीमा आधारित नदी प्रवाही र अर्धजलाशययुक्त आयोजना र आगामी दिनमा विद्युत् बिक्री सम्झौता गरिने आयोजनाको अधिकतम १७ प्रतिशत बराबरको स्वपुँजीमा प्रतिफल रहनैपर्ने प्रावधान हटाइने भएको छ। सो काम प्राधिकरणले गर्नेछ। त्यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने भएको छ। 

प्रस्तावित कार्यक्रममा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारसम्बन्धी व्यवस्थालाई समयसापेक्ष बनाई स्वच्छ, भरपर्दो, गुणस्तरीय, सुरक्षित तथा सर्वसुलभ विद्युत् आपूर्ति गर्न विद्युत् ऐनलाई शीघ्र प्रक्रियामा अगाडि बढाउने उल्लेख छ। विद्युत् ऐन सङ्घीय संसद्मा पेस भइसकेको छ।

जलविद्युत् आयोजनाको विकास एवं निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा हालको ७५ रोपनीको हदबन्दीको सीमालाई पुनरावलोकन गरिने भएको छ। सो सीमाका कारण आयोजना निर्माणमा बाधा पर्दै आएको छ। सो कार्य आगामी पाँच महिनाभित्र एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

विद्युत् प्रसारण लाइनको अध्ययन, विकास एवं निर्माण गर्दा सम्भव भएसम्म निजी जग्गाको प्रयोग कम गर्ने गरी सरकारी वा वन क्षेत्रको जग्गा उपयोगलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। सो कार्यका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई थप जिम्मेवार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। निजी क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको विषय आफैँमा सबैभन्दा कठिन विषय बन्दै गएको छ। आवश्यकताभन्दा बढी माग राख्ने र अधिकांश स्थानमा आयोजना प्रभावितले अवरोध गरेर आयोजनाको समय र लागत दुवै बढेका कारण सरकारी जग्गा वा वन क्षेत्रको प्रयोगलाई बढी प्राथमिकता दिन लागिएको हो। एकाध टावर बनाउन वर्षौँ लाग्ने, मुआब्जा वितरण प्रक्रिया असाध्यै झन्झटिलो भएपछि सरकारले त्यसको विकल्प खोज्न लागेको हो। 

जलविद्युत् आयोजनामा निर्माण गरिने बाँध तथा तल्लो तटीय क्षेत्रको सुरक्षाका लागि बाँध सुरक्षा गाइडलाइन तयार पारिनेछ। जलवायु परिवर्तनका कारण नदी जलाधार क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षालगायतका कारण आयोजनाको बाँध निर्माणलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ।
 
पूर्वी नेपालमा गत असारमा आएको भीषण बाढीले जलविद्युत् आयोजनामा पारेको प्रभावका आधारमा पनि सो प्रबन्ध गर्न लागिएको हो। तल्लो तटीय क्षेत्रको सुरक्षालाई महत्व दिएर यस खालको प्रबन्ध गरिन लागिएको हो। 

यस्तै प्रस्तावित कार्यक्रममा विद्युत् प्रसारण तथा वितरण संरचनामा खुला पहुँचको व्यवस्थाका लागि आवश्यक निर्देशिका जारी गरिने भएको छ। यसबाट निजी क्षेत्रले अधिकतम लाभ हासिल गर्न सक्छ। स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणका लागि मुलुकमा विद्यमान हरित हाइड्रोजन उत्पादनको प्रचुर सम्भावनालाई उपयोग गर्न हरित हाइड्रोजन नीति जारी गरिनेछ। सो काम आगामी छ महिनाभित्रै गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको तयारी छ। प्रसारण पूर्वाधारको तीव्र विकासका लागि निजी लगानी आकर्षित गरिनेछ। त्यसका लागि प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गरिनेछ।
 
विद्युत् आयोजनाको विकास एवं निर्माणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरेवापत प्रवर्द्धकले बुझाउनुपर्ने रकमको पुनरावलोकन गरिनेछ। वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको अप्ठ्यारोका कारण आयोजनाहरूले ठूलो समस्या भोग्दै आएका छन्। यस्तै प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने क्रममा प्रसारणमार्गमा परेका जग्गा प्राप्तिमा देखिएको हालको समस्या समाधानका लागि विद्यमान क्षतिपूर्तिको व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी समयसापेक्ष बनाइनेछ। यसबाट विद्यमान सबै समस्या समाधान हुनेछ। सो काम पनि आगामी छ महिनाभित्रै पूरा गरिनेछ।
 
यसैगरी सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता ऐन जारी गर्ने तयारी गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। विद्युत् आयोजनाको निर्माणमा आइपर्ने व्यवधानलाई छिटो सम्बोधन गरी तीव्र निर्माणका लागि विशेष कानूनको प्रबन्ध गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। स्वदेशी तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि लागि छिमेकी देशको नीतिगत व्यवस्था तथा प्रचलनलाई समेत मध्यनजर गरी विद्युत् व्यापार निर्देशिका जारी गर्ने योजनासमेत अगाडि सारिएको छ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति 

निजी क्षेत्रलाई उचित कानूनी प्रबन्ध गरेर विद्युत् व्यापारका लागि सहजरूपमा अनुमति दिने भएको छ। लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले आफूहरूलाई पनि विद्युत् बिक्रीका लागि अनुमति दिन माग गर्दै आएको सन्दर्भमा सरकारले त्यसतर्फ सकारात्मक प्रयास थालेको हो। सोही प्रयोजनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सङ्घीय संसद्मा विद्युत् विधेयक, २०८० दर्ता गरिसकेको छ। सम्भव भएसम्म सो विधेयकलाई सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशनमा नै पारित गर्ने सरकारको तयारी छ।
 
विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रले देखिने गरी प्रगति गरेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा हाल निजी क्षेत्रको हिस्सा धेरै छ। प्रणालीमा २४ हजार पाँच सय ७० मेगावाट घण्टा बराबरको बिजुली निजी क्षेत्रले उपलब्ध गराएको छ। निजी क्षेत्रको मागअनुसार नै कानूनी एवं संरचनागत प्रबन्ध गर्न लागिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए। निजी क्षेत्रले भारत र बंगलादेशका निजी क्षेत्रका व्यवसायी तथा विद्युत् व्यापार कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्ने र विद्युत्  बिक्रीका लागि थप वातावरण बनाउने बताउँदै आएका छन्।