काठमाडौं- नेपाल र भारतबीचका प्रसारण संरचना र पूर्वाधारलाई अधिकतम क्षमतामा उपयोग गरेर थप आठ सय मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गर्न सकिने भएको छ। सो विषयमा दुई देशका उच्च अधिकारीबीच प्रारम्भिक समझदारी भएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणबीचमा भएको द्विपक्षीय छलफलका क्रममा हाल सञ्चालनमा रहेका प्रसारण पूर्वाधार र निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेका पूर्वाधार प्रयोग गरेर विहार, उत्तर प्रदेशलगायत भारतीय राज्यमा बिजुली निर्यातका लागि थप सहज हुने भएको छ।

भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा पाँच सय २२ मेगावाट र एनभिभिएनलाई एक सय १० मेगावाट गरी कूल छ सय ३२ मेगावाट विद्युत् हाल निर्यात भइरहेको छ। त्यसमध्ये पाँच सय ६२ मेगावाट विद्युत् ढल्केबर-मुजफ्फपुर, चार सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र ७० मेगावाट महेन्द्रनगर-टनकपुरस्थित १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट निर्यात भइरहेको छ।

नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय निर्देशक समितिको गत फागुनमा सम्पन्न संयुक्त निर्देशक समितिको १० औँ बैठकमै बिहारसँग जोडिएका एक सय ३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर भारतका अन्य राज्यमा समेत बिजुली निर्यातका लागि सहजीकरण गरिदिन प्राधिकरणले अनुरोध गरेको थियो।

उक्त विषयमा सो बैठकमै सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो। त्यसको प्रारुप तयार पार्न भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले अन्य भारतीय निकायसँगको परामर्शमा तय गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही सहमतिअनुसार यही असोज २ गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उच्च अधिकारीबीच थप बिजुली निर्यातका लागि प्रसारण पूर्वाधार प्रयोग गर्ने विषयमा सहमति भएको प्राधिकरणका निर्देशक प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए।
 
छलफलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्राधिकरणका निर्देशक प्रबल अधिकारी तथा भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका चिफ इञ्जिनियर राकेश गोयललगायतको सहभागिता थियो।

पछिल्लो छलफलपछि नेपालसँग सीमा जोडिएका बिहार र उत्तर प्रदेशलगायत प्रदेशमा थप आठ सय मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि छलफल भएको हो । छलफलका आधारमा आगामी संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा प्रस्ताव पेश गरिनेछ।

नेपाल र भारतको बिहारबीच एक सय ३२ केभी क्षमताका छ वटा प्रसारण पूर्वाधार जोडिएको छ। यस्तै नेपाल र भारतको उत्तर प्रदेशबीचमा निकट भविष्यमै सम्पन्न हुने चरणमा न्यू नौतवना मैनिहिया, कोहलपुर नानपाराबीच एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन जोडिनेछ।

भारत सरकारले जारी गरेको विद्युत् व्यापार निर्देशिकाबमोजिम ती राज्यमा र त्यसभन्दा बाहिर अन्य राज्यमा समेत विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप सुविधा पाउनेछ। भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशका समेत प्रसारण लाइनमार्फत अन्य राज्यमा बिजुली पठाउँदा प्रसारण शुल्क भने नियामक निकायले तोकेबमोजिमको तिर्नुपर्नेछ। 

यस्तै प्राविधिक कारणले गर्दा ३३ केभी र ११ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत भने अब बिजुली निर्यात नगर्ने र आयातका लागि मात्रै खुला गरिने भएको छ।

त्यस्तै भारतीय राज्यसँग जोडिएका एक सय ३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन र चार सय केभी क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारणको प्रयोगका सन्दर्भमा पनि दुई पक्षबीच छलफल भएको छ। 

त्यस्तै सूचना आदानप्रदानका लागि एक सय ३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन ‘डेटा र भ्वाइस कम्युनिकेशन’ का लागि ‘स्काडा सिस्टम’ मार्फत भारतीय केन्द्रीय भारप्रेषण केन्द्र र नेपालको भार प्रेषण केन्द्रबीच जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा मङ्गलबार र बुधबार बसेको नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक टोली (जेटिटी) को बैठकले एक सय ३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत अन्य राज्यस्तरमा समेत विद्युत् खरिद बिक्री गर्नसक्ने निर्णय गरेको छ।  

नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीको १४ औँ बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप देवले नेतृत्व गरेका थिए। 

सोही बैठकले भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको चार सय केभी क्षमताको ढल्केबर-सीतामढी प्रसारण लाइनसमेत प्रयोग गर्ने सहमति भएको छ। सो प्रसारण लाइनको क्षमता उपयोग गर्ने विषयमा सहमति भएको सहसचिव देवले जानकारी दिए।

यसैगरी हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर-मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता पनि आठ सय मेगावाट बराबर पुर्‍याइएको छ। हाल निर्माणाधीन हेटौँडा- ढल्केबर चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पूरा भएपछि नेपालले ढल्केबर-मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनको क्षमताअनुसार नै बिजुली आयात निर्यात गर्न पाउनेछ। रासस