म्याग्दी- म्याग्दी जिल्ला मालपोत कार्यालय म्याग्दीको घरजग्गाको कारोबारबाट एक वर्षको अवधिमा चार करोड ६८ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा चार करोड ६८ लाख २१ हजार दुई रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ। मालपोत कार्यालय म्याग्दीका निमित्त प्रमुख कलादेवी शर्मा रिजालले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३६ लाख ६३ हजार नौ सय आठ रूपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको बताइन्।

'स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेकाले गत आर्थिक वर्षमा कित्ताकाट भएन। यसको असर घरजग्गाको कारोबार र राजस्व संकलनमा परेको छ,' उनले भनिन्, 'जग्गाको कित्ताकाट नखुल्दा घरजग्गाको कारोबार र अंशबन्डा रोकिएको छ।'

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पाँच करोड चार लाख ८४ हजार ९१० रूपैयाँ २०७७/७८ पाँच करोड ११ लाख तीन हजार ६ सय रूपैयाँ र २०७६/७७ मा तीन करोड २९ लाख ४३ हजार ८ सय ६ रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। घरजग्गाको रजिस्टेसनबाट दुई करोड ४३ हजार आठ सय १६, न्यायिक दस्तुर दण्डजरिवाना र जफत शीर्षकमा १२ लाख ३८ हजार चार सय २० रूपैयाँ, सेवा शुल्क/अन्य प्रशासनिक दस्तुरमा ६६ लाख ५२ हजार सात सय रूपैयाँ, रोक्का दस्तुर/घर कायमबाट ८२ हजार दुई सय र पुँजीगत लाभकर एक करोड ८८ लाख तीन हजार आठ सय ६६ रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।

रजिस्ट्रेसन शुल्कअन्तर्गतको राजस्व रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकार र ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराइएको छ। रजिस्ट्रेसनतर्फ ग्रामीणको पाँच सय ३३ र सहरीको दुई सय ११ गरी कुल सातसय ४४ लिखत पारित भएको छ।

मुद्दा शाखामा तीन सय ८८ नामसारी, १५ संशोधन र ६८ वटा स्रेस्ता कायमसहित पाँच सय ५६ मुद्दा दर्ता भएकोमा चार सय ९८ को फर्छ्यौट भएको छ। गत वर्ष दुई सय ४३ महिला र २७ दलितको नाममा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन गरेबापत छुट पाएका छन्। महिलाले २५ लाख ४१ हजार एक सय ४१ रूपैयाँ र दलितले एक लाख ६३ हजार तीन सय रूपैयाँ बराबरको छुट पाएका हुन्।

बीस सरकारी निकायले सात लाख ३२ हजार छ सय ६८ र तीन विद्यालयले १९ हजार पाँच ४० रूपैयाँ छुट पाएका छन्। बेनी नगरपालिकाले मात्र म्याग्दीमा जग्गाको वर्गीकरण गरेको छ। अन्य पाँच स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेका छैनन्। स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा गत आर्थिक वर्षदेखि अंशबन्डा र घरजग्गाको कारोबार रोकिएको छ। रासस