काठमाडौं- तीनै तहको सरकारका अनुदान लिएर चलेका राजधानी वरपरका कृषि फार्ममा सरकारले नियमन भने नगर्ने गरेको स्थानीयवासीको गुनासो छ।

राजधानीको काठ क्षेत्रमा रहेका नगरपालिकाका खाली भागमा प्लाष्टिक टनेलमा तरकारी खेती गर्ने क्रम बढेको छ। तीमध्ये धेरैले कुनै न कुनै सरकारबाट अनुदान लिएका छन्  तर त्यसको अनुगमन नहुँदा अनुदान सदुपयोग नभएको गुनासो बढ्न थालेको हो। टनेलमा तरकारी खेती गर्नेलाई स्थानीय सरकारले पनि लाखौँ अनुदान दिने गरेको छ। 

शङ्खरापुर नगरपालिका-४ का डिल्ली मल्ल नगरपालिकाले अनुदान दिएर फलेको तरकारी नगरवासीले भने किनेर पनि खान नपाएको बताउँछन्। नगरपालिकाले लगानी गरेपछि नगरवासीले किनेर भए पनि ताजा तरकारी खान पाउनुपर्नेमा  त्यो तरकारी जोरपाटीभन्दा तल लगेर व्यापार गर्दा नगरपालिकाले किन लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताए। यस विषयमा नगरपालिकामा गुनासो राखे पनि सुनुवाइ नभएको स्थानीयवासीको भनाइ छ।

कागेश्वरी मनोहरा, गोकर्णेश्वर, बूढानीलकण्ठ, टोखा, तारकेश्वर, नागार्जुन, चन्द्रागिरि, कीर्तिपुर, दक्षिणकालीलगायत नगरपालिका क्षेत्रमा पनि टनेलमा गरिने तरकारी खेती फस्टाएको छ। नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका सबै कृषि फार्म दर्ता पनि भएका छैनन्। सञ्चालनमा रहेका कृषि फार्मले अनुदान लिने बेलामा मात्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा दर्ता गर्ने गरेका छन्। 

दर्ता भएर अनुदान लिएका कृषि फार्मको पनि अनुगमन नहुने गरेको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–११ का शिव भण्डारीले बताए।  नगरपालिकामा जुन दलको नगरप्रमुख निर्वाचित हुन्छन्, आफ्नै निकटका कृषि फार्मलाई मात्र अनुदान दिने गरेको उनको गुनासो छ। 

काठमाडौंका कृषि फार्ममा केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले नै अनुगमन गर्छ भन्ने बुझिन्छ तर स्थानीय सरकारले पनि यसको अनुगमन गर्दैनन्। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका सूचना अधिकारी लिजना खड्का यस पालिकाको कृषि शाखाले भने अनुगमन गर्ने गरेको जिकिर गरे। रासस