काठमाडौं- आन्दोलनरत नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ मातहतका सात प्रदेश महासंघहरूले मुख्यमन्त्रीहरूलाई र ७७ जिल्ला संघहरूले जिल्ला स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अल्टिमेटम सहित ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने, सबै आयोजनाहरूको एकमुष्ट रुपले म्याद थप हुनुपर्ने लगायतका नौ बुँदे माग सहित नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ आन्दोलनरत छ। 

अत्याधिक र अप्रत्याशित रुपले भएको मूल्य वृद्धिलाई सम्बोधन हुने गरी मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने, अन्यौलग्रस्त र बजेट नभइ काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजनाहरू एवं काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैक ग्यारेण्टी जफत गर्ने लगायतका कार्वाही रोकिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्नेलगत माग छ। 

त्यस्तै श्रोतमा कट्टा गरेको अग्रीम आयकर र मुअ करको कट्टी रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित् सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ। 

आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत महासंघले सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित विकासे मन्त्रालयमा अल्टिमेटम सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। आन्दोलनको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार महासंघले साउन १० देखि १३ सम्म विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू तथा सम्बन्धित संघीय सरकारी निकायहरूमा आफ्ना मागहरू बारे जानकारी गराउने भएको छ। 

त्यस्तै पदेश महासंघले सम्बन्धित प्रदेशस्तरीय राजनीतिक दल तथा प्रदेश स्तरीय सरकारी निकायहरू र जिल्ला संघहरूले सम्बन्धित जिल्लाका राजनीतिक दल तथा जिल्ला स्तरीय सरकारी कार्यालयहरूमा आफ्ना मागका बारेमा जानकारी गराउनेछ।