काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रको मौजुदा समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको होटल संघ नेपालले जनाएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा मौद्रिक नीतिले पर्यटक संख्या बढेको जनाउँदै आर्थिक गतिविधि समेत बढेको जनाए पनि निरन्तर थपिँदै गएको तारे लगायतका होटलहरुको कुल क्षमताको एक तिहाई भन्दा पनि कम क्षमता उपयोग भई सञ्चालनमा समेत घाटा रहेको वर्तमान अवस्थामा होटलहरुले बैंकलाई नियमित बुझाउनु पर्ने साँवा र ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको होटल संघको भनाइ छ।

गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो ३ महिनाको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले तिर्नु बुझाउनु पर्ने साँवा ब्याजलाई पुनरकर्जा तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भए तापनि हालको मौद्रिक नीतिमा यस्ता थप कुनै व्यवस्था नभएको हुँदा होटल तथा पर्यटन क्षेत्र अलमलमा परेको संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

मुलुकमा विश्वविख्यात होटल ब्रान्डहरु भित्रिने क्रम बढ्दै गएको भए तापनि मौजुदा मौद्रिक नीतिले यथेष्ट प्रोत्साहित गर्न नसकेको होटल संघ नेपालको बुझाइ रहेको छ।

ग्राहक पर्यटकका लागि उपयोग गर्ने तरकारीलगायतका कच्चा पदार्थमा लगाइएको कर र विलासिलाका नाममा लिइएको करबाट पनि मुलुकमा पर्यटन अभिवृद्धि गर्न अप्ठ्यारो परेको परिप्रेक्ष्यमा केन्द्रीय बैंकले लगानी आकर्षित गर्न र लगानी भइसकेका होटलहरुलाई प्रोत्साहन गर्न मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा आउने निर्देशिकाले उपयुक्त ढंगबाट यथेष्ट रुपमा सम्बोधन गरी होटल क्षेत्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने छ भन्ने यस संघले विश्वास लिएको छ।

राज्यले घोषणा गरेको सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटन, सन् २०२५ लाई विशेष पर्यटन वर्ष र पर्यटक दशकको कार्यक्रमहरुलाई सार्थक तुल्याउन पनि यस किसिमको आर्थिक मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी निर्देशिका आउने होटल संघ नेपालको अपेक्षा रहेको छ।