काठमाडौं- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले प्रत्येक प्रदेशका कम्तीमा दुई जिल्लालाई पूर्ण दूरसञ्चारयुक्त जिल्ला बनाउने योजनाका साथ कार्य गरिरहेको बताएकी छिन्। 

नेपाल टेलिकमले आयोजना गरेको टेलिकमको सेवासम्बन्धी जानकारी एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले यस्तो बताएकी हुन्। साथै क्रमशः सबै जिल्लालाई पूर्ण दूरसञ्चारयुक्त बनाइने उनले बताइन्। 

मन्त्री शर्माले प्रदेशमा प्रभावकारी र गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउनका लागि जनप्रतिनिधिसँग आवश्यक सहकार्य गर्न आग्रह गर्दै यसका लागि आवश्यक योजना बनाउन र डिजिटल डिभाइडलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि निर्देशन समेत दिइन्।

यस्तै मधेस प्रदेशकी पर्यटनमन्त्री सुनिता यादवले सरकारी निकायले नै सबै क्षेत्रमा सेवा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने मान्यता जनतामा रहेको र यसका लागि छिटो छरितो रुपमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन्। 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं कम्पनी सञ्चालक समितिका निमित्त अध्यक्ष बाबुराम भण्डारीले नेपाल टेलिकमलाई कस्तो बनाउने र कता लैजाने भन्ने विषयमा महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त गरेको बताउँदै सुझाव र निर्देशनका लागि आभार व्यक्त गरे।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले दूरसञ्चार सेवाको उपभोग गर्न पाउनु सबैको अधिकार भएको र यसका लागि समन्वयको भूमिकामा प्राधिकरण रहेको बताउँदै मधेस प्रदेशका राजमार्ग लगायतका स्थानमा टावर लगायतका संरचना निर्माणमा समन्वय गरिदिनका लागि जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका हुने बताए।

नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलले कम्पनीले भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न यस आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मर्मत संभार कार्यलाई विशेष सेवाको रुपमा विकास गर्न आवश्यक रणनीति तथा कार्यक्रमहरु तयार गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने बताए। मधेस प्रदेशका कुल ५ सय ५० भन्दा बढी स्थानबाट कम्पनीले जीएसएम प्रविधिको सेवा उपलब्ध गराइरहेको र ३० भन्दा बढी स्थानबाट एफटीटीएच वितरण गरिरहेको जानकारी दिए। मधेस प्रदेशमा जनसंख्या धेरै भएको र यसको अनुपातमा कम्पनीका प्रयोगकर्ता समेत बढाउनका लागि आवश्यक सहकार्य गर्न उनले आग्रह गरे। 

टेलिकमको उक्त कार्यक्रम मधेस प्रदेशको जनकपुरधाम र सिमरामा भएको हो। गत शुक्रबार जनकपुरधाम र शनिबार सिमरामा सो कार्यक्रम सम्पन्न भएको टेलिकमले जनाएको छ। उक्त अवसरमा मधेस प्रदेशमा नेपाल टेलिकमको सेवासम्बन्धी संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुसँग विभिन्न विषयमा छलफल भएको थियो।