काठमाडौं- नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापारका लागि अन्तिम सम्झौता अगामी साता हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको बिजुलीको सहज व्यापारका लागि भन्दै दीर्घकालीन विद्युत व्यापार (लङटर्म पीपीए) प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो।

सोही सम्झौताअनुसार १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ। यसअघि अल्पकालीन व्यापारमार्फत दैनिक ४५२ मेगावाट बिजुलीमात्रै खरिद गर्दै आएको भारतले अब नेपालको आवश्यकताअनुसार निर्यात कोटा थप्दै लैजाने छ। 

नेपालका ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरे र उनका भारतीय समकक्षी श्रीआलोक कुमारले प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पुनः सचिवस्तरीय बैठकले मूल सम्झौता गर्ने छ। सम्झौतापछि चालु आर्थिक वर्षबाट नै निर्यातको कोटा भारतले थप्ने छ।

जसमा तामाकोशी आयोजनाको बिजुलीसमेत भारतले खरिद गर्ने छ। ऊर्जा स्रोतका अनुसार सम्झौताअनुसार २५ वर्षका लागि दीर्घकालीन विद्युत व्यापारको बाटो खुल्ने छ। जसमा चालु वर्षमा १२ सय मेगावाट बिजुली भारतले लैजाने छ। आउने वर्ष नेपालको उत्पादन क्षमता ३६ सय मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ। नेपालको खपत आउने वर्ष २२ सय मेगावाट हाराहारी पुग्ने भएकोले करिब १५ सय मेगावाट निर्यात गर्ने छ। सम्झौतामा उत्पादन र निर्यातको तरतम्य मिलाइने समेत ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ। 

दीर्घकालीन सम्झौतामा भारतमा व्यापारमात्रै नभएर भारतको प्रसारणलाइन प्रयोग गरेर बंगलादेश बिजुली निर्यात गर्न दिनसमेत विषय उल्लेख हुने छ। जसका लागि पहिलो चरणमा बंगलादेशले नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली लैजाँदै छ। सन् २०१४ मा नेपाल र भारतबीच भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्रमा दुई देशका अधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए।

दीर्घकालीन बिजुली व्यापारसम्बन्धी सम्झौतले नेपालको ऊर्जा व्यापारमा भारतीय लगानी विस्तार हुने विश्वास लिइएको छ। अहिले पनि धमाधम आयोजनाहरू भारतीय कम्पनीको पकडमा गएका छन्। भने चिनियाँहरू बाहिरिएका छन्।  केही रणनीतिक महत्वका आयोजना अगाडि बढेको खण्डमा व्यापार घाटा कम गर्न, रोजगारीको अभिवृद्धि गर्न तथा विदेशी मुद्रा आर्जनमासमेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वर्षाको समयमा प्रत्येक १५ मिनेटमा प्रतिस्पर्धा गरी खुला बजारमा विद्युत् निर्यात गर्दै आएको थियो। त्यसलाई आइएक्स मार्केटका रुपमा लिइन्छ। मध्यकालीन सम्झौताले व्यवसायीलाई ठूलो राहत पुग्नेछ।

दीर्घकालीन सम्झौताले नेपालको ऊर्जा बजारको खोजी तथा निजी उद्यमी व्यवसायीलाई पनि थप सहज बनाइदिएको छ। नेपालको हाल उत्पादन २८ सय मेगावाट पुगिसकेको छ। नेपालको पिक आवरमा १७ सय मेगावाट मात्रै खपत हुने गरेको छ। अहिलेकै अवस्थामा नेपाल दैनिक १२ सय मेगावाट बिजुली बिक्री गर्ने अवस्थामा रहेको छ।