काठमाडौं- बुढीगण्डकी जलविद्युत पब्लिक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को जिम्मेवारी प्रदीप थिकेलाई दिइएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सीईओको जिम्मेवारी थिकेलाई दिएको हो। 

बुढीगण्डकी जलविद्युत पब्लिक लिमिटेडले १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आफैले निर्माण गर्ने भन्दै चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेको थियो। सरकारले विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्व रहनेगरी निर्माण गर्न दिने निर्णय गरिसकेको छ। निर्णयअनुसार नै प्राधिकरणले काम सुरु गरेको छ। प्राधिकरणको बहुमत सेयर स्वामित्व हुनेगरी अगाडि बढाउने गरी काम सुरु भएको छ।

आयोजनाको निर्माण लागत ३ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सन् २०१० मा आयोजनाको थप अध्ययन गरेको थियो। सन् २०१२ मा प्राधिकरणले पुनः सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन तथा बोलपत्र दस्तावेज तयार पारेर फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलसँग सम्झौता गरेको थियो। 

तत्कालीन डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सो आयोजनालाई विकास गर्नका लागि विकास समिति गठन गरेको थियो। सोही समितिलाई नै फ्रान्सेली कम्पनीले सन् २०१४ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बुझाएको थियो। 

सन् २०१७ मा ऊर्जा मन्त्रालयल र चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीबीच इपीसीएफ मोडलमा आयोजना निर्माण गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरियो। राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा। स्वर्णिम वाग्ले संयोजकत्वको प्रतिवेदनका आधारमा सन् २०१७ मा नै सरकारले स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो। सन् २०१८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नै सो आयोजना जिम्मा दिने निर्णय गरियो। 

सो कम्पनी सम्पर्कमा नरहेपछि सरकारले सन् २०२२ मा आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट फिर्ता ल्याई कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गर्‍यो। कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा गत भदौ १७ गते आधिकारिकरुपमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरियो। 

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि हालसम्म ४५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ। घरगोठ तथा बोट बिरुवाको मुआब्जा वितरण गर्दा ६० अर्ब रूपैयाँ बराबर खर्च हुने देखिएको छ। पुनः स्थापना इकाइका अनुसार हालसम्म कुल ४८ हजार नौ सय ४८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ। झण्डै १० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा छ। 

विद्यमान व्यवस्थाअनुसार कम्पनीको अधिकृत पुँजी २० अर्ब रूपैयाँ बराबर छ। जारी पुँजी २० अर्ब रूपैयाँ बराबर छ। सो पुँजीलाई प्रतिसेयर एक सयका दरका २० करोड थान साधारण सेयरमा विभक्त गरिएको छ। कम्पनीको संस्थापकमा  ऊर्जा मन्त्रालयको ५० प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालय ३० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण २० प्रतिशत बराबरको सेयर छ। 

प्राधिकरणले सो आयोजनाका लागि नै केन्द्रित गरेर साधारण सेयरसमेत बिक्री गर्न सकिने बताउँदै आएको छ। आयोजनाको कुल लागत तीन खर्ब ३१ अर्ब रूपैयाँ बराबर लाग्ने अनुमान गरिएको छ।