काठमाडौं- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल स्याटेलाइट प्रालीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। तिर्नुपर्ने दस्तुर तथा महसुल निर्धारित समयमै नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले कम्पनीलाई १५ दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो। 

दस्तुर तथा महसुल तिर्न धेरै भएपछि २ वर्षअघि सरकारले हेलो नेपालको सञ्चालक कम्पनी नेपाल स्याटेलाइटलाई किस्तामा महसुल तिर्ने सुविधा दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार नै कम्पनीले गएको असारमा तिर्नुपर्ने ३३ करोड रुपैयाँ अझै नतिरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए। 

प्राधिकरणले निर्धारित समयभित्र किस्ता नतिरेकाले किस्ताको सुविधा दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार नै लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रक्रियामा गएको छ। 

'सरकारले २ वर्षअघि किस्ताको सुविधा दिने निर्णय गर्दा  निर्धारित मितिमा तिर्न नसकेमा लाइसेन्स खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था थियो। सोहीअनुसार हामीले नेपाल स्याटेलाइटलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयका गरेका हौं' पौडेलले भने। 

प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेजको प्रक्रियामा गएको छ। 

व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्याटेलाइटले आधारभुत सेवा सञ्चालन लाइसेन्स पाएको छ। माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा सञ्चारमन्त्री हुँदा कम्पनीले यस्तो लाइसेन्स पाएको थियो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार कम्पनीका २३ लाख ग्राहक छन्। 

यो कम्पनीले किस्ताको सुविधा पाएपछि पहिलो किस्ता २०७७ को असारमा ३९ करोड रुपैयाँ तिरेको थियो।  उसले दोस्रो किस्ता २०७८ को असारमा ३३ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो। 

यसअघि पनि कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्राधिकरणले निर्णय गरेको थियो। २०७६ साल साउनमा १५ दिनको समय दिएर ७ करोड रुपैयाँ भक्तानी गरी बाँकी बक्यौता तीन महिनाभित्र गर्न निर्देशन दिएको थियो। यदि सोअनुसार नभएमा लाइसेन्स स्वत: खारेज हुने निर्णय गरेको थियो। तर त्यतिबेला कम्पनी उक्त निर्णय विरुद्ध सञ्चार मन्त्रालयसमक्ष पुनरावलोकनमा गएको थियो। 

माओवादी र एमाले मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपाको सरकार हुँदा स्याटेलाइटले राहत पाएको थियो। त्यही बेला सरकारले नेपाल स्याटेलाइटलाई किस्तामा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिएको थियो।