काठमाडौं- बीमा समितिले जलविद्युत कम्पनीमा निर्जिवन बीमाको शुल्कमा वृद्धि गरेपछि जलविद्युत निर्माणमा पनि लागत अत्याधिक बढ्ने भएको छ। बीमा शुल्कमा ०.२५ प्रतिशतबाट सिधै ७.५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। जुन शुल्क ३० गुणाले बढी हो। विगतमा १ अर्ब लागत लाग्ने आयोजनाको वार्षिक बीमा शुल्क २५ लाख रहेको थियो। 

गत साउनदेखि लागु हुनेगरी ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। जसका कारणन लागत ३० प्रतिशतसम्म बढ्ने अनुमान गरिएको छ। प्राकृतिक जोखिम आयोजनामा बढ्दै गएको भन्दै निर्जिवन कम्पनीहरूले बीमा शुल्क बढाउन लविङ गरेका थिए। 

बीमा कम्पनीहरूको दबावमा परेर बीमा समितिले जलविद्युत आयोजनाको बीमा शुल्क बढाउन ल्याएको निर्देशिकाले ऊर्जा उत्पादकहरू मारमा परेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए। ‘हामीले बीमा समितिलाई शुल्क घटाउन भनेका छौँ, बिना छलफल शुल्क बढाउनु गलत हो, यसको मार अन्तिममा उपभोक्ताले खेप्नु पर्छ’ कार्कीले भने। 

कार्कीका अनुसार अब आयोजनाको लागत ३० प्रतिशतसम्म पुग्नेछ। ‘अब १ अर्ब लगानी गर्ने कम्पनीको लागत ३० प्रतिशतसम्म थपिने छ, यसको भार लगानीकर्ताले व्योहोर्नु पर्ने भयो,’ उपाध्यक्ष कार्कीले भने। 

बिना अध्ययन बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो नाफा मात्रै हेरेर निर्णय गरेकोमा बीमा समितिले सदर गर्नु गलत भएको समेत कार्की बताउँछन्।

बीमा समितिले जलविद्युत आयोजनामा प्राकृतिक जोखिम बढेको भन्दै गत असोज ६ गते ३० गुणसम्म प्रिमियम शुल्क बढाउने निर्देशिका जारी गरेको थियो। बीमा कम्पनीको प्रलोभनमा परेर गरेको निर्णय सच्याउनु पर्ने समेत कार्की बताउँछन्। 

जलविद्युत कम्पनीले १ अर्ब रुपैयाँ लागत बराबर २५ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्दै आएकोमा बीमा समितिको निर्देशिकापछि पहिलो वर्ष ७.५ प्रतिशत र मासिक ०.२५ प्रतिशत शुल्क पुर्‍याइएको छ। ०.२५ प्रतिशत सुरुङ निर्माणको बीमा शुल्क हो।

जलविद्युत कम्पनीहरूले जलविद्युत आयोजनाको बीमाबापत निर्माण अवधिका लागि र सञ्चालन अवधिका लागि गरी छुट्टाछुट्टै प्रिमियम तिर्नुपर्छ। निर्माण अवधिका लागि सिभिल, हाइड्रो तथा इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फको बीमा गरिन्छ। सञ्चालन अवधिका लागि जलविद्युत आयोजनाको बीमा गरिन्छ।

प्रवर्द्धकहरूका अनुसार अब प्रतिमेगावाट आयोजनाको लागत नै बढ्ने छ। यसले लगानी गर्न तयार भएर बसेका प्रवर्द्धकहरूलाई हतोत्साहित बनाउने काम भएको समेत उपाध्यक्ष कार्की बताउँछन्। 

१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भनेर प्रचार गर्दै लाइसेन्स रोक्ने पीपीए रोक्नुको साथै अहिले लगानीकर्तालाई मार पर्नेगरी बीमा शुल्क बढाउने काम भएको समेत उपाध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ।

अहिले निजी क्षेत्रका व्यवसायीले ४० आयोजना अघि बढाउन लाइसेन्स कुरिरहेका छन्। यी आयोजनाको जडित क्षमता २५ सय ७६ मेगावाट छ।