बिहीबार , साउन १० गते २०८१    
images
images
images

जलविद्युत उत्पादकहरूको लगानी सुनिश्चित गर्न माग

images
आइतबार, कात्तिक ७ २०७८
images
images
जलविद्युत उत्पादकहरूको लगानी सुनिश्चित गर्न माग

इपानले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार नीति निर्माण गर्न तथा गुणस्तरीय विद्युत प्रसारण लाइनहरू विस्तार गरी छिमेकी मुलुकहरूमा विद्युत बिक्री वितरण गर्न र ट्रान्समिसनको विलिङ शुल्कसम्बन्धी नीति नियम निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। 

images

काठमाडौं- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था(इपान)ले जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन र उत्पादन अनुमतिपत्र तथा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) माथि लगाएको प्रतिबन्ध एवं बीमा शुल्क बढाउन बीमा समितिले जारी गरेको निर्देशिका तत्कालै पुनरावलोकन नभए कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्।

images
images

सरकारले जलविद्युत आयोजनाहरूको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र तथा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै इपानले आपत्ति जनाएको छ। साथै जलविद्युत उत्पादकहरूको लगानीको सुनिश्चितता गर्न पनि इपानले माग गरेको छ। 

images

सरकारले सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी असोज ७ गते मुख्यसचिवस्तरीय निर्णय गरी जलविद्युत आयोजनाहरूको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र साथै विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै सो निर्णय सच्याउन इपानले माग गरको छ।

images

आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इपानले सरकारको सो निर्णयले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका संस्था तथा व्यक्तिहरूको मनोभावनामा ह्रास आउने भन्दै निर्णय पुनरावलोकनको माग गरेको हो।

images

साथै बीमा समितिले जारी गरेको निर्जीवन बीमा शुल्कसम्बन्धी निर्देशिकाप्रति पनि इपानको ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। इपानका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले सरकारले विद्युत खपत बढाउन सहुलियत दरमा विद्युतीय चुल्हो वितरण गर्नुपर्ने, विद्युतिय सवारी साधनको प्रयोगमा वृद्धि गर्नुपर्ने, उद्योगहरूलाई सस्तोमा विद्युत उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। उनले विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने र खुला विद्युत व्यापार नीति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे।

इपानले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार नीति निर्माण गर्न तथा गुणस्तरीय विद्युत प्रसारण लाइनहरू विस्तार गरी छिमेकी मुलुकहरूमा विद्युत बिक्री वितरण गर्न र ट्रान्समिसनको विलिङ शुल्कसम्बन्धी नीति नियम निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। 


प्रकाशित : आइतबार, कात्तिक ७ २०७८०८:२०

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2024 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend