काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरणले दुई हजार मेगावाटका ठूला आयोजनाहरू अघि बढाएको बताएका छन्। 

शुक्रबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी संघको १२औँ महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले विद्युत प्राधिकरणले दुई हजार मेगावाटका ठूला आयोजनाहरू अघि बढाएको बताएका हुन्। उनले प्राधिकरणले ठूला आयोजनाहरू सुरु गरेन भन्ने भ्रम चिर्न दुई हजार मेगावाटको आयोजनाबाहेक ४५० मेगावाटको अरुण चौथो हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको लाइसेन्स विद्युत प्राधिकरणले पाउने बताए।

उनले अपर अरुण र अरुण चौथो गर्दा करिब १५ सय मेगावाट अरुण करिडोरमा मात्रै विकास गर्न लागेको बताउँदै त्यसलाई कर्मचारीको समेत लगानीमा विकास गर्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको बताए।

‘आगामी दिन विद्युत प्राधिकरण र उर्जा क्षेत्रको एकदमै उज्वल छ, विद्युत प्राधिकरणले ठूला आयोजनाहरू सुरु गरेन भन्ने आरोप लगाउथे, प्राधिकरणले अहिले करिब २ हजार मेगावाटका ठूला आयोजनाहरू अगाडि बढाएको छ' उनले भनेका छन्, 'दुई हजार मेगावाटको आयोजना अघि बढ्दै गर्दा अर्को एउटा ४५० मेगावाटको अरुण चौथो हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको लाइसेन्स विद्युत प्राधिकरणले पाउँदैछ, अपर अरुण र अरुण चौथो गर्दा करिब १५ सय मेगावाट त अरुण करिडोरमा मात्रै विकास गर्दैर्छौं, कर्मचारीको लगानीमा पनि विकास गर्ने भनेर प्रोजेक्ट अघि बढीरहेको छ।'

उनले आजको चुनौती भनेकै माग बढाउने र विद्युत खपत बढाउने रहेको बताउँदै वर्षातको कारण पनि भारततर्फबाट आएको विद्युतको माग केही कम भएको बताए। उनले अहिले हरेक दिन ४ देखि ५ सय मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको बताए।

'आजको मुख्य च्यालेन्ज भनेकै विद्युत खपत कसरी बढाउने र कसरी माग बढाउने, लोडसेडिङ कसरी अन्त्य गर्ने, भन्ने नै छ, वर्षातको कारण माग पनि कम भएको स्थिति र हाम्रो एक्सपोर्ट पनि कम भएको स्थिति छ, भारतको बिहारतर्फ पनि हामीले केही एक्सपोर्ट गरिरहेका थियौँ, तर अहिले उहाँहरूको पनि डिमाण्ड कम भएको स्थितिले गर्दा प्रत्येक दिन हामी ४ सय देखि ५ सय मेगावाट स्पिल (खेर) गइरहेको छ' उनले भने। 

घिसिङले अबको चरण १५ हजार मेगावाटको माग आउँदा पनि धान्न सक्ने ट्रान्समिसन लाइन बनाउनेतर्फ प्राधिकरण बढीरहेको बताए। उनले इलेक्ट्रिकल भेइकल र कुकिङ लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत खपतको माग बढाउने बताए। उनले विद्युतको खपत बढाउन प्रसारण लाइन सुदृढीकरणको काम भइरहे पनि अदालतको आदेश र स्थानीयको अवरोधका कारण तीव्र गतिमा काम हुन नसकेको गुनासो गरे।