काठमाडौं- खानेपानी मन्त्री अब्दुल खाँनले संविधानमा खानेपानी र सरसफाइलाई मौलिक हकका रुपमा राखिएकाले राजनीतिभन्दा माथि उठेर सेवा प्रवाह गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) को १५ औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सोमबार यहाँ सम्बोधन गर्दै उनले राजधानीवासीका घरघरमा खानेपानी सेवा दिनसकेमात्र वार्षिकोत्सव मनाएको महत्व हुने बताए।

काठमाडौं उपत्यकाका सबै स्थानमा समानुपातिक रुपमा खानेपानी वितरण गर्न पनि मन्त्री खाँनले सरोकार भएका निकायका अधिकारीलाई निर्देशन दिए। 

उनले नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशतभन्दा धेरै जनसङ्ख्यालाई स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउने लक्ष्य हासिल गर्न सबै लाग्नुपर्ने बताए। 

मन्त्रालयलगायत खानेपानीसँग सरोकार भएका निकायले गल्ती गरे त्यसलाई सार्वजनिक गरेर सञ्चारमाध्यमले सहयोग गर्न पनि आग्रह गरे।खानेपानीको मिटरमा समस्या भएको भन्ने ग्राहकको गुनासो बढेकाले त्यसको छिटो समाधान गर्न पनि उनले लिमिटेडका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए।

मन्त्रालयका सचिव इञ्जिनियर मणिराम गेलालले काठमाडौं उपत्यकामा हाल दैनिक ४७ करोड लिटर पानीको माग रहेको जानकारी गराउँदै मेलम्चीबाट १७ करोड लिटर र बाग्मती नदीलगायत स्रोतबाट दैनिक १३ करोड गरी ३० करोड लिटरमात्र आपूर्ति गर्न सकिएको बताए। राजधानीवासीलाई स्वच्छ पानी वितरण गर्न मन्त्रालयले वैकल्पिक स्रोतको अध्ययन पनि गरिरहेको उनको भनाइ छ।

'अहिले सुन्दरीजलस्थित मेलम्चीको पानी प्रशोधन केन्द्रमा निर्माण व्यवसायीले नै पानी प्रशोधन गरिरहेका छन्, आगामी मार्च ८ देखि प्रशोधनको जिम्मेवारी पनि केयुकेएलले नै पूरा गर्नुपर्ने छ', उनले भने। 

‘स्काडा’ प्रणालीअनुसार पानी वितरणको तयारी गरिएकाले कर्मचारीले यसमा चुस्तदुरुस्त हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। 'अब वैज्ञानिक ढङ्गले खानेपानीको महसुल निर्धारण गरिनुपर्छ, खानेपानीसँग सम्बन्धित संस्थाको सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ', उनले भने। 

सचिव गेलालले सिंहदरबारभित्र पनि मेलम्चीको पानी प्रवेश गराइएकाले अब बोत्तललाई विस्थापित गरिने दाबी गरे। खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगका दुई सदस्य पदपूर्तिका लागि दुईपटक विज्ञापन गर्दा पनि आवेदन नपरेकाले फेरि तेस्रोपटक विज्ञापन गर्न लागिएको पनि उनले सुनाए।

मुहानै क्षेत्रमै चुहावटको पानीले बन्छ झरना 

कार्यक्रममा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख दीपककुमार रिसालले केयुकेएलबाट वितरण भएको पानीले झरना बन्ने गरेको अनुभव सुनाए। 

केहीदिनअघि नगरपालिकाको नारायणटार पुल क्षेत्रमा पानी चुहावट भएर आकर्षक झरना देखिएपछि आफूले लिमिटेडका कर्मचारीलाई खबर गरी व्यवस्थापन गर्न लगाएको सुनाए।

'पानी चुहावट भएको देखेपछि मानिसले नगरपालिकाकै मुख ताक्छन्, यसको जिम्मेवारी नगरपालिकालाई पनि छैन, हामीले पनि लिमिटेडलाई नै खबर गरेर काम गराउने हो', उनले भने। गोकर्णेश्वर  राजधानीका लागि पानी आपूर्ति गर्ने मुख्य स्रोत भएपनि नगरवासीले नै खानेपानी नपाएको उनको भनाइ छ। नगरपालिकाले एक वर्षमा सबै वडामा पानी लैजाने लक्ष्यमा लिएकाले त्यसमा साथ दिन अनुरोध समेत गरे। 

बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मीठाराम अधिकारीले शिवपुरी र सुन्दरीजल क्षेत्रका एउटै घरमा तीन वटासम्म पानीका धारा भेटिएकाले लिमिटेडलाई नियमन गर्न आग्रह गरे। 

'केही दिनअघि नगरपालिकाको नीलो पुल क्षेत्रमा चोरीको धारा बन्द गराउन जाँदा समस्या भयो, चोरेर पानी खान पाएपछि महसुल नतिर्ने बढ्छन्, यसैले समस्या समाधानमा लिमिटेडले लिने अग्रसरतामा नगरपालिका सहयोग गर्न तयार छ', नगर प्रमुख अधिकारीले भने। 

कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष जनार्दन अर्याल, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा सञ्जीवविक्रम राणा, लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक राजेन्द्र सापकोटा, लिमिटेडका उपकार्यकारी निर्देशक ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, लिमिटेड आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष नवलसिंह सावद, लिमिटेडका अर्थ तथा प्रशासन विभाग प्रमुख विजय तिमल्सिनालगायतले सेवा सञ्चालन गर्न पुग्ने गरी महसुल निर्धारण हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। रासस