काठमाडौं- खप्तड एकीकृत पर्यटन परियोजनाको गुरुयोजना निर्माण र पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्रस्ताव माग गरिएको छ। लगानी बोर्डको कार्यालयले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्न भनेको हो।

उक्त परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन र गुरुयोजना निर्माणका लागि प्रस्ताव पेश गर्न आगामी फागुन ११ (फेब्रुअरी २३) गतेसम्मको समय दिइएको छ। लगानी बोर्डको कार्यालयका अनुसार यस्तो प्रस्ताव अनलाइनमार्फत पेश गर्नुपर्नेछ। प्रस्ताव छनौटपछि परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र गुरुयोजना निर्माणका लागि एक वर्षको समय दिइएको छ।

सरकारले विसं २०७५ चैतमा आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनका क्रममा लगानी बोर्डको कार्यालयले यो परियोजनालाई सोकेसमा राखेको थियो। लगानी सम्मेलनका क्रममा तयार पारिएको प्रोजेक्ट बैंकको विवरणअनुसार खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा एकीकृत पयर्टन र यातायात पूर्वाधार निर्माणका लागि १८ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबर लागत अनुमान गरिएको थियो।

डोटी जिल्लाको झिग्राना पोष्टदेखि खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालयसम्म सात किलोमिटर केबलकार निर्माणको योजना लगानी बोर्डले बनाएको उक्त विवरणमा देखिन्छ। दुईवटा तारे होटल, गल्फ, योगा, ध्यान, घोडचढी (हर्स राइडिङ), साइक्लिङ, हेली सर्भिस, स्काई डाइभिङलगायतका सुविधा उपलब्ध हुनेगरी पूर्वाधार बनाउने योजना लगानी बोर्डको रहेको देखिन्छ। खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र वरिपरिका बस्तीहरूलाई सांस्कृतिक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउने गरी पूर्वाधार बनाउन सकिने पनि लगानी बोर्डको कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ।

यो परियोजनालाई सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणामा अघि बढाउने योजना लगानी बोर्डको छ। परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको काम सरकारले गर्नुपर्नेछ। 'खप्तडमा पर्यापर्यटन (इकोटुरिजम) का हिसाबले के कति काम गर्न सकिन्छ भनेर सम्भाव्यता अध्ययन गर्न र खप्तड क्षेत्र जोडिएका बझाङ, बाजुरा, डोटी र अछाममा पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि एकीकृत योजना तयार पार्न आवश्यक छ। त्यसैका लागि आज प्रस्ताव माग भएको हो', लगानी बोर्डका परामर्शदाता रञ्जिता आचार्यले भने।

विसं २०७५ मा आयोजना भएको लगानी सम्मेलनअघि यो परियोजनाबारे लगानी बोर्डको कार्यालयले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेको र त्यो क्षेत्रको सम्भाव्य आयोजनाका रूपमा अघि बढाउन खोजेको उनको भनाइ छ। 'सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले खप्तड क्षेत्रका लागि एकीकृत पूर्वाधार परियोजना बनाउने भनेर भनेपछि उक्त परियोजनाका लागि सामान्य अध्ययन गरेर सोकेसमा राखियो। अहिले थप अध्ययनका लागि प्रस्ताव मागिएको छ', उनले भने। रासस