काठमाडौं- कालोसूचीको जोखिम बढेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि द्रुत गति (फास्ट ट्रयाक) विधिबाट कानून संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्‍ले स्वीकृति दिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि आवश्यक काम नगरेको भन्दै कालोसूचीको जोखिममा परेपछि मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यसलाई रोक्न केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत आवश्यक कानून द्रुत गतिमा गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसका लागि आवश्यक कानून संशोधनको गरी विधेयक संसदमा पेस गर्न मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय पुनरावलोकन परिषद्ले गतसाता सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि समयमै कानून निर्माण गर्न नसक्दा नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ।

सरकारले मुख्य रुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम क्षेत्रमा रहेका कानूनी व्यवस्थालाई कडाइ गर्ने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरेको थियो। विधेयकले घरजग्गा कारोबार, हुन्डी, क्यासिनो, सहकारी, विदेशबाट आउने रकमको स्रोत र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट हुने अपारदर्शी कारोबारमा प्रश्न आउने नसक्ने बनाउने प्रयास स्वरुप विद्यमान मौजुदा कानून संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ।

खासगरी बितेका दुई दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अवैध रूपमा तथा अपराधबाट आर्जित धनलाई वैध बनाउने प्रक्रिया तथा आतङ्ककारी कार्यका लागि वित्तीय लगानीका विषयलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिन थालेको छ।

त्यसका निम्ति विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय स्थापना भएका छन्। तिनले देशहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूलका नियम कानून बनाउन अनि तिनको पालना गराउन प्रोत्साहन दिनुका साथै त्यसो नभएको पाइए दण्ड सजाय पनि दिन्छन्।

यस क्षेत्रमा उक्त जिम्मा पाएको निकाय हो सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एसिया प्यासिफिक समूह (एपीजी) सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता सङ्गठन वित्तीय कारबाही कार्यदल वा फाइनान्शल एक्शन टास्कफोर्स (एफएटीएफ)का सिफारिसहरू कार्यान्वयन गराउन एसीजीले सदस्य देशहरूलाई सहयोग गर्छ।

नेपाल एसीजीको सदस्य हो भने विगतमा कानून निर्माणमा तदारुकता देखाउन नसक्दा सन् २००९ देखि २०१४ सम्म नेपाल उक्त समूहको निगरानी सूचीमा एक पटक परिसकेको छ।

पछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियम कानून अनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको निगरानी गर्ने वित्तीय जानकारी एकाइ, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागजस्ता संरचना स्थापना गरेपछि नेपाल उक्त सूचीबाट उम्कियो। ग्रे लिस्ट पनि भनिने निगरानी सूचीमा पर्‍यो भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्धमा गम्भीर क्षति बेहोर्न सक्ने छ।