काठमाडौं- राजनीतिक नेतृत्व सरकार निर्माणको खिचातानी र दौडधुपमको मौका छोपी गुप्त शासन सञ्चालन गर्नेगरि मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले गरेको सूचना वर्गीकरणको निर्णय संशोधन हुने भएको छ। 

मुख्यसचिव नेतृत्वको सूचना वर्गीकरण समितिको सचिवालयले सरकारले गर्ने अधिकांश निर्णय गोप्य राख्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारी निर्णयको आलोचना भएपछि सोमबार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा सरकारी पक्षले अहिलेको निर्णय कार्यान्वयन नगरी संशोधन गर्ने आश्वासन दिएको हो। 

अहिलेको निर्णय स्थगन गरी नयाँ शिराबाट छलफल गर्ने तथा नेपालको संविधान र सूचनाको हकको प्रावधानअनुसार नै अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ। मुख्यसचिवको नेतृत्वमा रहेको सूचना वर्गीकरण समितिले सरकारी सूचनालाई ८७ बुँदामा वर्गीकरण गरिएकामा सरोकारवाला पक्षले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरिएको थियो।

छलफलका क्रममा सूचना वर्गीकरण गर्दा नेपालको संविधान र सूचनाको हकसम्बन्धी प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुन नहुने र वास्तविक सूचना प्रवाहित गर्दा राजनीतिक प्रणाली र लोकतन्त्र बलियो हुनेमा सरोकार पक्षले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

छलफलमा मुख्यसचिव एवं समितिका संयोजक शङ्करदास वैरागीले आफूहरुले सूचनाको हक कुण्ठित गर्न नभएर सूचना व्यवस्थित गर्न वर्गीकरणको प्रस्ताव अगाडि सारेको बताएका थिए। 

पुस १२ गते उक्त समितिले अधिकांश सूचना लुकाउने निर्णय गरेको हो। मुख्य सचिव संयोजक रहने समितिमा मन्त्रालयहरूका सचिव तथा विषय विज्ञ सदस्य हुने व्यवस्था छ। समितिले सार्वजनिक गर्ने र नगर्ने सूचनाको वर्गीकरण गर्दै अपारदर्शी शासन प्रबर्द्धन गर्ने खाका तयार पारेको हो।

शासनसत्ता सञ्चालनका क्रममा हुने अधिकांश निर्णय गोप्य राख्ने, सार्वजनिक खरिदसँग जोडिएका सबैजसो विवरण गोप्य राख्‍ने निर्णय गरिएको छ। समितिले ९ विषयका सूचना ३० वर्षसम्म लुकाउने निर्णय गरेको छ। 

कूल ८७ प्रकारका सूचना लुकाउने निर्णय उक्त समितिले गरेको छ। यसअघि पनि सरकारले ८० प्रकारका सूचना लुकाउने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त निर्णयविरुद्ध अदालतले आदेश गरेको थियो। अहिले फेरि मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले त्यस्तै निर्णय गरेका छन्। 

मुख्य सचिव बैरागीले यो निर्णय कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीबाट बिदा भएर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्ट गराएका हुन्। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्ट नै यस्तो निर्णय गराएपनि यसका बारेमा उनी जानकार नभएको भन्न नमिल्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। 

मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले तयार पारे गुप्त शासनको खाका 

पछिल्लो समय व्यापार व्यवसाय, सार्वजनिक खरिद, सार्वदजनिक निर्माणसँग सम्बन्धित निर्णय सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्ता निर्णय सार्वजनिक हुँदा नागरिकले प्रश्न उठाउन पाएका छन्। संसददेखि सार्वजनिक माध्यममा छलफल हुँदा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमाथि दबाब बढिरहेको छ। 

स्वतन्त्र समाचार सेवामार्फत यो विषय सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट समितिले सूचना लुकाउने भनेर गरेको निर्णयका बारेमा आफ्नो ध्यानकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन्। 

'सूचना वर्गीकरणसम्बन्धी समितिले गरेको निर्णयका बारेमा विभिन्न निकायबाट व्यक्त चासोका बारेमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। भोलि सोमबार सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरी समस्या समाधानबारे आवश्यक निर्णय लिइनेछ' उनले भनेका छन्। 

बैरागीले सरोकार पक्षको मागलाई समेत ध्यानमा राखेर प्रस्ताव परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। 

छलफलमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनतालाई शक्तिशाली बनाउन सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएकाले वर्गीकरणको प्रस्ताव फिर्ता लिएर नयाँ ढङ्गले छलफल गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका थिए।