धनुषा- चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० सुरु भएको छ महिना बितिसक्दा पनि मधेस-प्रदेश सरकारको विकास खर्चको अवस्था अत्यन्त निराशाजनक देखिएको छ।

प्रदेश सरकारले चालु आवको छ महिनामा चालु तथा विकास खर्च गरेर करिब आठ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। मधेस प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख राधेश्याम गिरीका अनुसार चालु आवको छ महिनाको अवधिमा चालु तथा विकास खर्च तीन अर्ब ६६ करोड ९५ लाख ६५ हजार छ सय ७० खर्च गरेको छ भने अब बाँकी रहेका महिनामा ४३ अर्ब २१ करोड १३ लाख ८० हजार तीन सय २९ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ।

प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ४६ अर्ब ८८ करोड नौ लाख ४६ हजारको बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये चालुतर्फ २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार र पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार थियो। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १६ करोड ६४ लाख ५६ हजार दुई सय बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

कोलेनीका प्रमुख गिरीले खर्च भएको रकममध्ये अधिकांश बजेट चालुतर्फ खर्च भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार चालुतर्पmको खर्चमा कर्मचारीको तलबभत्ता तथा कार्यालय सञ्चालन रहेको छ। खास गरेर तीनै तहका निर्वाचनसहितका विभिन्न कारणले यसपटक विकास खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको प्रदेश सरकारको दाबी रहेको छ।

मन्त्रालयगतरुपमा हेर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले छ महिनाको अवधिमा ६ करोड तीन लाख १४ हजार दुई सय ६३ बजेट खर्च गरेको छ भने अर्थ मन्त्रालयले तीन करोड ३७ लाख ३१ हजार ३३ खर्च गरेको छ।

यस्तै उद्योग, पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालयले ३८ करोड ३६ लाख ४२ हजार पाँच सय ५९ बजेट खर्च गरेको छ भने कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयले एक करोड चार लाख २३ हजार एक सय ९९ खर्च गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १३ करोड ४२ लाख ९४ हजार नौ सय ४० खर्च गरेको छ भने खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले २५ करोड ८२ लाख ९४ हजार पाँच ५८ खर्च गरेको छ। गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले पाँच करोड १८ लाख ८२ हजार दुई सय ८२ खर्च गरेको छ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले यस अवधिमा २८ लाख ६८ हजार एक सय ४८ खर्च गरेको छ भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले एक अर्ब एक करोड दुई लाख ३४ हजार पाँच सय ५३ खर्च गरेको छ। सबैभन्दा बढी बजेट यसै मन्त्रालयमा रहेको छ।

महिला बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले दुई करोड ९६ लाख ३३ हजार २३ खर्च गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक अर्ब ३९ करोड ७८ लाख ८७ हजार दुई सय ७४ खर्च गरेको छ भने प्रदेशसभाले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो छ महिनामा चार करोड ६४ लाख ६५ हजार तीन सय पाँच खर्च गरेको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगले एक करोड ६७ लाख सात हजार दुई सय ६२ खर्च गरेको छ।

यस्तै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले एक करोड एक लाख १२ हजार चार सय ६४ खर्च गरेको छ भने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले २५ लाख ३९ हजार पाँच सय ९७ खर्च गरेको छ। रासस