काठमाडौं- व्यवसायीले उपभोक्तासँग लिने गरेको सेवा शुल्क ( सर्भिस चार्ज)सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। होटेल, रेस्टुरेन्टहरुले श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम निमावली २०७५ को नियम ८२ को प्रावधानका आधारमा ग्राहकबाट अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए।

तर सर्वोच्चले संविधानको धारा ४४ र धारा ११५ (१) को भावना र मर्म अनुकुल नदेखिएको भन्दै श्रम ऐन र नियमावलीको ती व्यवस्था माघ ११ गते देखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर गरिदिएको हो। सर्वोच्चले बदर गर्ने आदेश यस अघिनै जारी गरेको थियो। अहिले सर्वोच्चले कारण सहित बदरको पूर्ण फैसाल सार्वजनिक गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबारदेखि लागू हुने गरी श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावलीको नियम ८२ लाई खारेज गरेको छ।

विधायिकाद्वारा निर्मित ऐनले प्रष्ट र किटानी रुपमा शुलकको निश्चित दर तोकी असुल गर्ने गरी अख्तियारी दिएको अवस्थामा बाहेक रोजगारदाताले सामूहिक सम्झौताको आधारमा शुल्क असुल गर्न नपाउने भएकाले यसरी सामूहिक सम्झौता बमोजिम शुल्क रकम लिने कार्य गर्न नदिनु, नदिलाउनू, त्यस प्रकारको कार्य तत्काल रोक्नू भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा प्रतिषेध मिश्रित परमादेश समेत जारी हुने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।

फैसलासँगै अब होटेल, लज, मोटेल, रेस्टुरेन्ट, फुडकोर्ट एवं यस्तै खाना, खाजा तथा नास्ताको सेवा उपलब्ध गराउने व्यवसायीले ग्राहकसँग बिक्री गर्ने खाना तथा खाजाको मूल्यमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउन नपाउने भएका छन्।

फैसलाको पूर्णपाठसहित