काठमाडौं- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले १५०० मेगावाटका आरओआर आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) तत्काल अगाडि बढाउन माग गरेको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिलेसम्म पीपीएको प्रक्रिया सुरु नगरेर मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्नुका साथै ऊर्जा क्षेत्रमा अन्योलको अवस्था सिर्जना गरेको आरोप समेत इप्पानको छ। १५०० मेगावाटको तत्काल पीपीए खुला गर्नको लागि आवश्यक निर्देशन गर्न माग समेत इप्पानले गरेको छ। 

इप्पानले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेसँग दर्जन माग पेश गर्दै विगतका भएका निर्णय तत्काल कार्यन्वयन गर्न माग गरेको हो। 

१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको कोटालाई आधार मानेर मिश्रित ऊर्जा विकासको सीमा फेरबदल गरी नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाहरूको सीमा १० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको समेत इप्पानले गरेको छ।  

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रले लोड खपत नभएको बहानामा गएको असार महिनादेखि बिभिन्न करिडोरका करिब तीन दर्जन आयोजनाहरूको बिना पूर्वसूचना दैनिक पटकपटक विद्युत गृह पूर्ण तथा आंशिक बन्द गर्न लगाउने  काम भएको आरोप समेत इप्पानले गरेको छ। 

विद्युत खरिद नगरिदिँदा आयोजनाहरू टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको समेत इप्पानको ठहर छ। एकातिर बैकको ब्याज दोहोरो अंकमा वृद्धि भएको र अर्कोतिर उत्पादित बिजुली प्राधिकरणले खरिद नगरिदिएका कारण आयोजनाहरूले बैंकको ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने परिस्थिति आएको समेत इप्पानले ठहर गरेको छ। कोभिड १९ ले अगाडि बढाउन नसकेका आयोजनाको अनुमतिपत्रको म्याद बढीमा २ वर्ष थप गर्ने ब्यवस्था मिलाइने व्यवस्था समेत कार्यन्वयन नभएको इप्प्पानले जनाएको छ। 

क्यू४० बाट क्यू२५ मा लैजाने ब्यवस्था जलविद्युत आयोजनाको विकासको, सर्वेक्षण एवम् उत्पादन अनुमतिपत्र निर्देशिका तथा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत ब्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७९ ले आयोजनाहरूको जडित क्षमता वृद्धि गर्न डिजाइन डिस्चार्ज परिवर्तन गरी क्यू४० बाट क्यू२५ मा लैजाने ब्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनको  वातावरण मिलाउन समेत इप्पानले माग गरेको छ।  

अनुमति पत्रको म्याद ४० वर्ष बनाउन समेत संघको माग छ। विगत चार वर्षदेखि पीपीए हुन नसकेको र तीन वर्ष कोभिड–१९ का कारण आयोजना प्रभावित भएको हुँदा विद्युत उत्पादन अनुमति पत्रको म्याद विद्युत ऐन, ०४९ अनुसार ४० वर्ष कायम गरिदिन इप्पानले आग्रह गरेको छ।