काठमाडौं- विलाशी कार निर्माता कम्पनीहरु भएको देशका रुपमा रहेको जर्मन सरकार पनि विद्युतीय सवारीको पूर्वाधार निर्माणमा आक्राम भएको छ। आईसी इन्जिनयुक्त सवारीले जलवायु प्रदूषणमा गम्भीर असर पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै यसको विकल्पका रुपमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिइएको छ। 

सोही अनुसार विश्वका ठूला सवारी उत्पादक र संसारभरका सबैजसो देशले विद्युतीय सवारीमा कर छुटदेखि नगद अनुदानसम्म दिइरहेका छन्। यस्तैमा जर्मन सरकारले विद्युतीय सवारीको पूर्वाधार निर्माणका लागि ६ अर्ब १० करोडभन्दा बढी अमेरिकी डलर लागानी गर्ने भएको छ। 

देशभर विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक पर्ने चार्जिङ स्टेसन निर्माणलाई तीब्र रपमा विस्तार गर्न यसैसाता जर्मन सरकारले उक्त लगानीको योजना पारित गरेको छ। शून्य प्रदूषणमा सहयोग गर्न उक्त लगानी गरेको जर्मन सरकारले जनाएको छ। 

हाल जर्मनीमा करिब ७० हजार वटा चार्जिङ स्टेसन रहेका छन्। उक्त लगानीपछि २०३० भित्र जर्मनीमा चार्जिङ स्टेसनको संख्या १० लाखभन्दा बढी हुने दाबी सरकारको छ। त्यस्तै हाल जर्मनीमा १५ लाख विद्युतीय सवारी गुडिरहेका छन्। २०३० मा पुग्दा यो संख्या १ करोड ५० लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ। 

जर्मनको केन्द्र सरकारले पारित गरेको यो योजना जतिसक्दो छिटो प्रदेश सरकारहरुमार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ। जर्मन सरकार विद्युतीय सवारीको विस्तारमा निक्कै आक्रामक हुने देखिएको छ। 

जर्मनीका ठूला कार उत्पादक कम्पनी फक्सवागन, बीएमडब्लू, मर्सिडिज बेन्ज, अउडीलगायत कम्पनीले पनि विद्युतीय सवारी उत्पादनलाई फोकस गरिरहेका छन्। त्यस्तै विश्व चर्चित अमेरिकी विद्युतीय कार उत्पादक टेस्लाले समेत बर्लिनमा प्लान्ट स्थापना गरेर कार उत्पादन सुरु गरिसकेको छ। 

विद्युतीय सवारीमा हाल सबैभन्दा धेरै प्रयोगकर्ता भएको क्षेत्र पनि युरोप नै हो। युरोपका विभिन्न देशहरुले समयसीमा नै तोकेर विद्युतीय सवारीमात्र दर्ता गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। त्यस्तै युरोपमा नर्वे, फिनल्यान्ड, डेनमार्कलगायत देशले विद्युतीय सवारीमा ठूलो सहुलियत दिएका छन्। 

नेपालमा पनि पेट्रोलियम सवारीको तुलनामा सरकारले विद्युतीय सवारीमा कर सहुलियत दिएको छ। तर चार्जिङ पूर्वाधारलगायत नीतिगत व्यवस्थामा भने सरकारले ठोस वा स्थिर नीति लिन सकेको छैन। नेपालका छिमेकी भारत तथा चीनले पनि विद्युतीय सवारी प्रयोग तथा उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन्। नेपाली बजारमा आउने अधिकांश विद्युतीय सवारी भारत तथा चीनबाट आउने गरेका छन्।