काठमाडौं- नेपाल सकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरिसकेको छ। गएको बिहीबार बसेको बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै छानबीन गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

छानबीन गर्ने निर्णयसँगै गभर्नर अधिकारी स्वत: निलम्बनमा परेका छन्। 

गभर्नरलाई निलम्बन गर्नुपर्ने कारणका बारेमा दुई मुख्य जिम्मेवारले मुख खोलेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्रीलाई गभर्नर अधिकारीले सहयोग नगरेकाले निलम्बन गरिएको जानकारी गराएका छन्। 

सहयोग नपाएका भनिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने विशेषगरी आर्थिक अवस्थाका बारेमा गभर्नरले सही समयमा सही सूचना तथा सल्लाह नदिएको आरोप लगाएका छन्। 

वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिनका लागि सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै शर्माले यसबाहेक अरू धेरै कारणका बारेमा बोलेनन्। 

'मुलुकमा ऋण प्रवाह अत्याधिक विस्तार भयो। मौद्रिक नीतिमा १९ प्रतिशतले मात्र बढाउने भनिएको ऋण ३० प्रतिशतसम्म बढ्यो। यसरी ऋणको वृद्धि हुँदा आयात बढ्न गयो। आयातमा ऋण जाँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गयो' उनले भने 'यस्तो अवस्था आउन सक्छ। सञ्चिति घट्दैछ भनेर मैले पटकपटक सल्लाह मागे तर कहिलै सही सल्लाह आएन।' 

गभर्नर अधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने मुख्य कारण नै यही प्रस्तुत गरेको आरोप सही हो? के यत्रो समयसम्म गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्रीलाई गुमराहमा राखेका थिए?

यो प्रश्नलाई दुई कुराले प्रष्ट खण्डन गर्छन्। पहिलो कुरा त गएको पुसमै नेपाल राष्ट्र बैंकले वस्तु तोकेरै नगद मार्जको व्यवस्था गरेको थियो। नगद मार्जिन किन राख्नुपरेको थियो भनेर राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई प्रष्ट जानकारी दिएको थियो। स्वयम् अर्थसचिव राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य हुन्छन्। 'उहाँले थाहा नपाउने र उहाँलाई जानकारी नदिने भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने। 

यो त भयो पुसको कुरा। पुसभन्दा तीन महिनाअघि नै आयात नियन्त्रणको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको थियो। आयात अनियन्त्रित हुँदै गएपछि त्यसले निमत्याउने जोखिमका बारेमा वाणिज्य मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका बीचमा पनि आर्थिक वर्षको सुरूदेखि नै छलफल भइरहेको थियो। गएको असोजमै वाणिज्यले अर्थ मन्त्रालयसमक्ष महँगा गाडी तथा मदिरा आयातमा रोक लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। 

'तर त्यतिबेला हामीले प्रस्ताव गर्दा अर्थमन्त्री तथा सचिवज्यूले राजस्वमा पनि असर पर्ने तथा जनमानसमा नकारात्मक सन्देश जाने जवाफ दिनुभयो' वाणिज्य निकट स्रोतले भन्यो। 

वाणिज्य मन्त्रालले २०७६ चैतमा आयात प्रतिबन्ध लगाउनका लागि जारी गरेको सूचनालाई नै फेरि ब्युताउनुपर्ने प्रस्ताव त्यतिबेला गरेको थियो। त्यस्ता वस्तुको प्रतिबन्धबाट राजस्वमा पनि धेरै प्रभाव नपर्ने तर अवस्थाप्रति सजगता पनि प्रकट हुनेभन्दै वाणिज्यले अर्थसँग परामर्श गरेको थियो। 

'तर त्यतिबेला अर्थले खासै चासो नै दिए। अहिले आएर हामीलाई गुमराहमा राखियो भन्ने कुरा नै बेकार हो' वाणिज्य निकट स्रोतले भन्यो। 

वाणिज्य मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंकले आयात नियन्त्रणका लागि प्रस्ताव गर्दा, राष्ट्र बैंकले आयात रोक्नकै लागि भनेर मार्जिन तथा कर्जाको जोखिम भार बढाउँदै गर्दा सरकारले भने उल्टो सुपारीको आयात खोल्ने निर्णय गरेको थियो। 

'अहिले आएर अर्थमन्त्रीले डलर सञ्चिति घट्दा पनि सरकारलाई सल्लाह नदिएको भनेर गभर्नरमाथि आरोप लगाउनु भनेको वाइयात हो' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने।