काठमाडौं- नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)का दुईवटा वाइडबडी जहाजको चारवटा इन्जिन मर्मत तथा इन्जिन भाडामा लिने गरी भएको ठेक्कामा कुनै पनि प्रस्ताव पेस गरेन।

जसका कारण इन्जिन मर्मत तथा भाडामा लिने प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ। इन्जिन मर्मत तथा भाडामा लिने काम ढिलाई हुँदा जहाज 'साइकल सेभ'को नीतिमा वाइडबडी उडान भइरहेको छ। 

सामान्यत: एउटा वाइडबडीबाट दैनिक ४ साइकल उडान हुने गरेपनि निगमले अहिले कल साइन नाइन एन एलवाई अहिले दैनिक ३ साइकलमात्रै उडान भएरहेको छ भने कल साइन नाइन एन एएलजेट भने ४ साइकलमा नै उडान भइरहेको छ।

कल साइन नाइन एन एलवाई २ सय ५० साइकलभन्दा कममात्रै उडान गर्न मिल्ने अवस्थामा छ भने कल साइन नाइन एन एएलजेट ५ सय माथि साइकल रहेको छ।

निगम व्यवस्थापनले साइकल सेभको नीतिमा जहाज उडान गर्दा मासिक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गुमाइरहेको छ। निगमले पहिले पटक ४५ दिनको समय दिएर अप्रिल ५ मा २ वटा वाइडबडीको ४ वटा इन्जिन मर्मत तथा ४ वटै इन्जिन भाडाका लागि ग्लोबल टेन्डर गरेको थियो।

४५ दिनको समयमा कसैले पनि प्रस्ताव पेस नगरेपछि निगल मे २४ मा १५ दिनको समय थप गरेको थियो। कुल ६० दिनसम्म पनि कसैले प्रस्ताव पेस नगरेपछि इन्जिन मर्मत तथा भाडामा लिन प्रक्रियामा अन्यौलता छाएको हो।

निगमलाई कुनै पनि कम्पनीले विश्वास नगर्नुको प्रमुख कारण समयमा नै भुक्तानी नहुने र कमिसनको खेल बढी हुनु हो। इन्जिन मर्मत तथा भाडाका लागि एक वर्ष अगाडि नै प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्नेमा अन्तिम समयमा आएरमात्रै टेन्डर भएको थियो।

विश्व बजारमा अहिले वाइडबडीको इन्जिन भाडामा पाउन सबैभन्दा कठिन रहेको छ। त्यसमा पनि भाडाको इन्जिनको मूल्य बढी छ। इन्जिन मर्मत तथा भाडामा इन्जिन लिने काम तत्काल नहुने अवस्था आएपछि व्यवस्थापनले साइकल सेभको नीतिमा जहाज उडान गर्न थालेको हो।

२ वटा वाइडबडीको ४ वटा इन्जिन मर्मतमा मात्रै १० अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। तर निगम आफैँ संकटमा रहेको छ। जहाज खरिदका लागि लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज रकम समेत समयमा नै बुझाउन नसकेको अवस्था निगम माथि थप भार आएको छ।

यसैगरी निगमले जहाजको इन्जिन मर्मतको समयमा जहाज उडानका लागि आवश्यक इन्जिन भाडामा लिँदा पनि प्रतिइन्जिन दैनिक २० हजार डलर भन्दा बढी पर्ने अवस्था छ। यसको भारसमेत ठूलो हुने हुँदा निगमले रकम व्यवस्थापनका लागि समेत सरकारसँग रकम माग्ने विषयमा छलफल बढाएको छ।

संकटमा रहेको निगममाथि अर्को व्यवहारिक समस्या समेत खडा भएको छ। दीर्घकालिन असर पर्ने विषय निगम सञ्चालक समितबाट निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ। तर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नियुक्त गरीका सञ्चालक समित सदस्यलाई समेत काम गर्न सर्वोच्चले रोक लगाएको छ।

त्यसमा पनि निगम मा महाप्रबन्ध पनि नियुक्त हुने सकेको छैन भने बोर्ड अध्यक्ष पनि छैन। जसका कारण अब कुन प्रक्रियाबाट इन्जिन मर्मत तथा भाडामा लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भने विषय अन्योलमा परेको निगम स्रोतको दाबी छ।

निगममा अहिले इन्जिन मर्मत र इन्जिन भाडामा लिने कामको ठेक्का अलग अलग गर्ने कि सिधै इन्जिन निर्मात कम्पनीसँग नै इन्जिन मर्मत तथा भाडामा लिने भने विषयमा समेत छलफल भएको छ।

यसरी इन्जिन मर्मत तथा भाडामा लिने प्रक्रिया समयमा नै टुंगो नलाग्दा जहाज नै ग्राउन्डेड हुने अवस्था आउने निश्चित भएको छ। एक दिनमात्रै वाइडबडी ग्राउन्डेड हुँदा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ न्यूनतम आम्दानी गुम्छ।