काठमाडौं- स्थानीय तहहरूले सडक बत्तीको विद्युत् महसुलको अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता तिरेका छैनन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार देशभरका स्थानीय सरकारहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ, जसले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र संघीय-स्थानीय समन्वयमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्मको विवरणअनुसार स्थानीय तहहरूले कुल ७ अर्ब ९४ करोड ८७ लाख ५४ हजार ८०६ रुपैयाँ विद्युत् महसुल बुझाएका छैनन्। विद्युत् नियमावलीअनुसार लाग्ने २५ प्रतिशत अतिरिक्त दस्तुरसमेत जोड्दा कुल बक्यौता रकम ९ अर्ब ९३ करोड ५९ लाख ४३ हजार ५१७ रुपैयाँ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो रकम लामो समयदेखि असुल हुन नसक्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय दबाब थप गहिरिँदै गएको देखिन्छ।

बक्यौता नतिर्नेमा सबैभन्दा माथि काठमाडौं महानगरपालिका रहेको छ। महानगरले मात्रै करिब १ अर्ब ९८ करोड ६३ लाख ७१ हजार ५२७ रुपैयाँ विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। सडक बत्ती तथा सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्थापनमा ठूलो खर्च हुने भए पनि भुक्तानी व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा यो बक्यौता लगातार बढ्दै गएको देखिन्छ।

त्यसैगरी दोस्रो ठूलो बक्यौता रहेको स्थानीय तहमा ललितपुर महानगरपालिका रहेको छ। उसको बक्यौता ३५ करोड ९१ लाख ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढी छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले करिब २३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, विराटनगर महानगरपालिकाले १८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ र पोखरा महानगरपालिकाले १७ करोड ९१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी राखेको विवरणमा उल्लेख छ।

मधेश प्रदेशका अधिकांश नगरपालिकाहरूमा पनि उल्लेख्य मात्रामा बक्यौता देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सडक बत्ती जडान र सञ्चालनको दायित्व स्थानीय तहमा रहे पनि प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोगबापतको भुक्तानी समयमा नहुँदा यो समस्या चर्किँदै गएको हो।

यसले स्थानीय सरकार र संघीय निकायबीच जिम्मेवारी, लागत बाँडफाँट र सेवा शुल्क व्यवस्थापनमा स्पष्ट समन्वय अभाव रहेको संकेत गरेको छ। कतिपय स्थानीय तहले भने प्राधिकरणको पोल तथा पूर्वाधार प्रयोगबापतको भाडा र सम्पत्ति कर असुलीमा पनि असन्तुलन रहेको तर्क गर्दै आएका छन्।

ऊर्जा मन्त्रालयले अब बक्यौता नतिर्ने स्थानीय तहहरूमाथि कानूनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ। लामो समयदेखि थुप्रिँदै गएको यो बक्यौताले स्थानीय वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन दुवैमा दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ।