काठमाडौं- पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको दुई महिना पुग्न लागिसकेको छ। 

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अनुसन्धानमा मुछिएपछि गत बैशाख ४ गते तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले राजीनामा दिएका थिए।

नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भइ अन्तिम चरणमा पुगे पनि हाल मन्त्रिपरिषद‍मा रोकिएको छ। जसका कारण सेयर बजारमा थप अन्योल बढेको छ।

निर्वाचनपछि गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सम्मिलित नयाँ सरकारले द्रुत र सहज ढंगले काम गर्ने अपेक्षा आम लगानीकर्तामा थियो। तर सेबोनको अध्यक्ष नियुक्तिमा देखिएको ढिलासुस्तीले यो सरकारमाथि पनि पुरानै कार्यशैली पछ्याएको प्रश्न उब्जिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा जेठ ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमै यस विषयले चर्चा पाएको भए पनि त्यसयता १५ गते र १९ गते २ पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बसिसक्दा निर्णय हुन सकेन। 

रिक्त पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धा गराउँदा ४७ जनाले आवेदन दिएका थिए। योग्य उम्मेदवार छनोट गर्न सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। तर आवेदकहरूमा संयोजक डा. भट्टकै दाजु डा. गोपालप्रसाद भट्ट समेत परेपछि 'स्वार्थ बाझिने' नैतिक संकट उत्पन्न भयो। पदीय मर्यादा राख्दै डा. गुणाकर भट्टले संयोजकबाट राजीनामा दिएपछि नियुक्ति प्रक्रिया केही समयका लागि प्रभावित बन्न पुग्यो। पछि सरकारले नयाँ संयोजक तोकेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।

सिफारिस समितिले सर्टलिस्ट तयार पार्दै जेठ ८ गते अन्तर्वार्ताको चरण सम्पन्न गर्‍यो। अहिले समितिले नियुक्तिका लागि ३ जना उम्मेदवारहरूको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको छ। जसमा धितोपत्र बोर्डका बहालवाला कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्य तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशकद्वय डा. गोपालप्रसाद भट्ट र मुकुन्दकुमार क्षेत्री रहेका छन्। सिफारिस सकिए पनि राजनीतिक नेतृत्व तहमा सहमति हुन नसक्दा फाइल मन्त्रिपरिषद्मै अड्किएको छ। 

सिफारिस गरिएका उम्मेदवारमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकुन्दकुमार क्षेत्रीको नाम निकै चर्चा र विवादमा छ। हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन अनुमति दिइँदा क्षेत्री सेबोनको बोर्ड सदस्य थिए। यो प्रिमियम आईपीओ अनुमतिसम्बन्धी विषयमा संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिले चासो देखाएको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत यस अनुमति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाइएको छ। यस्ता विवादित पृष्ठभूमि र विभिन्न शक्ति समूहको अस्वाभाविक चलखेल देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री शाह प्रक्रियाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सोचमा छन्। जसले गर्दा लगातारका मन्त्रिपरिषद्‍ बैठकहरूमा यो विषयले निकास पाउन सकेको छैन।

हाल धितोपत्र बोर्डको दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ। उनले दैनिक कामकाज हेरिरहेको भए तापनि पूर्णकालीन र स्वायत्त अध्यक्ष नहुँदा बोर्डका मुख्य नीतिगत कामहरू ठप्प भएका छन्।

अर्बौँ रुपैयाँबराबरका नयाँ साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासनको अनुमति प्रक्रिया र पुँजी बजारको विकासका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारका काम रोकिएका छन्।