काठमाडौं- अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको अर्थ-राजनीतिमा लामो समयदेखि कायम रहेको संस्थागत तथा नीतिगत कब्जाको अध्याय अन्त्यतर्फ पुगेको दाबी गर्दै अब सुशासन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र डिजिटलीकरणमार्फत सेवा प्रवाहमा क्रान्तिकारी सुधार गरिने बताएका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री वाग्लेले विगतमा सीमित व्यक्ति वा समूहको प्रभावमा रहेका राजनीतिक, प्रशासनिक तथा नियामक संरचनाहरूको नियन्त्रण तोड्न सरकारले महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको बताए।
उनले बजेटमार्फत सुरु गरिएका सुधार कार्यक्रमलाई ‘अप्रतिगम्य परिवर्तन’ को दिशामा अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै अब राज्य संयन्त्रलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य रहेको बताए। 'राजनीतिक संयन्त्र, आर्थिक-प्रशासनिक क्षेत्र तथा नियामक निकायहरूमा सीमित समूहले कायम गरेको नियन्त्रणलाई तोड्न सफल भएका छौँ,' उनले भने, 'अब त्यस्तो कुशासन पुनः दोहोरिन नदिने गरी सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइएका छन्।'
मन्त्री वाग्लेले राज्यको भूमिका बलियो नियामक तथा अवसर सिर्जना गर्ने निकायको रूपमा रहने स्पष्ट पार्दै उत्पादन, लगानी, रोजगारी सिर्जना र कर तिर्ने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको रहेको बताए। सरकार र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउँदै आर्थिक सुधारलाई निरन्तरता दिइने उनको भनाइ थियो।
सेवा प्रवाह सुधारका लागि सरकारले डिजिटलीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले नागरिकले एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सयौँ सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था विकास भइरहेको बताए। कम्पनी दर्तालगायतका प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल, छरितो र झन्झटरहित बनाउने काम तीव्र गतिमा अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा डिजिटल शासन र सुशासनको एजेन्डा कार्यान्वयन भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले नागरिकलाई सहज, छिटो र पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ विभिन्न सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए।
पूर्वाधार विकासका आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने ठेक्का प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद, जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जासम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधानका लागि कानुनी र नीतिगत सुधार सुरु गरिएको पनि उनले जानकारी दिए। बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन रकमान्तरलगायत प्रशासनिक लचकताका व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री वाग्लेले छोटो अवधिमै डेढ सयभन्दा बढी कानुन संशोधन तथा आवश्यक व्यवस्थापनका काम अघि बढाइएको र १५ भन्दा बढी अप्रासंगिक कानुन खारेज गरिएको दाबी गरे। सुधारको यही गतिलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिइने उनले बताए।
सरकारको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै मन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम र आम नागरिकको विश्वास, सहकार्य तथा साझेदारी बिना समृद्धि र सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताए। 'विश्वास, सहकार्य र साझेदारीको बलमा मात्र आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छ,' उनले भने, 'सरकार यही प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढिरहेको छ।'
