काठमाडौं- आगामी बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा करवृद्धि हुने सूचना पहिल्यै प्राप्त गरेको आशंकाका बीच ठूलो संख्यामा नेपाल भित्र्याइएका बीवाईडीका ७ सय ७४ वटा विद्युतीय सवारीसाधन सशस्त्र प्रहरी बलले नियन्त्रणमा लिएको छ। घटनालाई गम्भीररूपमा लिँदै अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा भन्सार विभागले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ।
उपसचिव भुपालराज शाक्यको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकारीहरू सहभागी छन्। समितिलाई सवारीसाधन कानूनसम्मत रूपमा आयात तथा भन्सार जाँचपास गरिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा स्थलगत अध्ययन, मूल्यांकन तथा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेस गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ।
सशस्त्र प्रहरीले बुधबार रातिदेखि बिहीबार बिहानसम्म मुस्ताङ, पर्वत र कास्कीका विभिन्न स्थानबाट ती सवारी नियन्त्रणमा लिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको आकस्मिक बैठक बसेपछि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। प्रारम्भिकरूपमा भन्सार जाँचपासका क्रममा ‘कागजी फ्रड’ भएको हुनसक्ने आशंकालाई आधार बनाएर अनुसन्धान थालिएको छ।
नेपालमा बीवाईडी ब्रान्डका विद्युतीय सवारी बिक्री गर्दै आएको साइमेक्स इंकले बजेटअघि पर्ने सन् २०२६ मे महिनामा मात्रै १ हजार ३ सय ९६ वटा विद्युतीय सवारी जाँचपास गराएको थियो। कम्पनीले एटो-२ का ८४०, सिलायन-७ का १४५, एटो-१ का ४०९ र एटो-३ का २ वटा सवारी एकै महिनामा भित्र्याएको तथ्यांकले देखाउँछ। यो कम्पनीले हालसम्म एक महिनामा गरेको सबैभन्दा ठूलो आयात हो।
अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतहरूका अनुसार नयाँ बजेटमा विद्युतीय सवारीमा कर संरचना परिवर्तन हुने जानकारी पहिल्यै प्राप्त भएपछि ठूलो परिमाणमा सवारी भित्र्याइएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ। यसअघि मोटरको ‘पिक पावर’ का आधारमा लाग्ने करलाई नयाँ बजेटले सवारीको मूल्यका आधारमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यही कारण पुरानो करका दर कायम रहेका बेला अस्वाभाविक रूपमा ठूलो संख्यामा सवारी जाँचपास गरिएको र त्यसक्रममा गाडी भन्सार क्षेत्रमा नपुग्दै कागजी प्रक्रियाबाट जाँचपास गरिएको हुनसक्ने आशंकासमेत गरिएको छ। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार यसबाट राज्यले प्राप्त गर्ने कर राजस्वमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अन्तर परेको हुनसक्ने देखिएको छ।
घटनापछि भन्सार विभागले रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख तुलसी भट्टराईलाई विभागमा तानेर उनको स्थानमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव राजेन्द्र ढुंगानालाई पठाएको छ। जाँचपास प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेपछि विभागले नेतृत्व परिवर्तन गरेको हो।
बजेटअघि नै कर वृद्धिको सूचनासँगै भित्रिएका बीवाईडीका ७ सय ७४ गाडी प्रहरीको नियन्त्रणमा
बजेटअघि करछली गर्न भन्सारमा गाडी नआउँदै 'कागजमा मात्रै' बीवाईडीका गाडी जाँचपास
बीवाईडीलाई कसले दियो कर बढ्ने सूचना? बजेटअघि १३ सय ९६ वटा गाडी जाँचपास
कागजमा मात्रै गाडी जाँचपास प्रकरण : रसुवा भन्सार प्रमुखसहितको टिम तानियो विभाग
बीवाईडीले बजेटमा कर बढ्ने सूचना पाउँदा छलियो एक अर्ब रुपैयाँ कर
