काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘सचेत’, ‘नसिहत’ वा अन्य प्रकारका कारबाही भोगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरू पदमा रहन योग्य हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले डेढ वर्षअघि गरेको फैसलाले यतिबेला बैंकिङ क्षेत्रमा व्यापक हलचल सिर्जना गरेको छ। फैसलाको विस्तृत व्याख्यासहितको दस्तावेज सार्वजनिक भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका दर्जनौँ सञ्चालक र सीईओहरूको पद नै जोखिममा पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ भने बैंकरहरू राष्ट्र बैंकको आधिकारिक व्याख्या र आगामी कदमको प्रतीक्षामा छन्।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८१ मंसिर १९ गते अधिवक्ता तथा हालका सांसद मधुकुमार चौलागाईँले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि फैसला सुनाएको थियो। विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरू राष्ट्र बैंकबाट कारबाहीमा परिसकेपछि पनि पदमा कायम रहेको भन्दै उनीहरूलाई पदमुक्त गराउन माग गर्दै दायर गरिएको उक्त रिट अदालतले औपचारिक रूपमा खारेज गरेको थियो।

तर, फैसलाको विस्तृत व्याख्या हेर्दा अदालतले रिट खारेज गरे पनि उठाइएका मूल कानुनी प्रश्नमा भने निवेदकको जिकिरलाई समर्थन गरेको देखिएको छ। अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई पदबाट हटाउन प्रत्यक्ष आदेश दिने अधिकार राष्ट्र बैंकसँग मात्र रहेको भन्दै रिट खारेज गरे पनि राष्ट्र बैंकलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै कारबाही भोगेका व्यक्तिहरूलाई पदमुक्त गर्न सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिनुपर्ने व्याख्या गरेको छ।

अदालतले त्यस्तो निर्देशन जारी गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन भए वा नभएको प्रभावकारी अनुगमन गर्नसमेत राष्ट्र बैंकलाई आदेश दिएको छ। साथै, राष्ट्र बैंकबाट कारबाही भोगेको पाँच वर्ष पूरा नभएसम्म सम्बन्धित व्यक्ति कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न नसक्ने व्याख्या पनि फैसलामा गरिएको छ।

यही व्याख्याले अहिले बैंकिङ क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी चिन्तित बनाएको छ। राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार आदेशलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने हो भने दुई दर्जनभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा सीईओहरू एकैपटक प्रभावित हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरू कानुनी परामर्शमा जुटेका छन् भने नेपाल बैंकर्स संघले पनि यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ छलफलमा राखेको छ।

मंगलबार बसेको नेपाल बैंकर्स संघको बैठकमा पनि सर्वोच्चको उक्त फैसलाले सिर्जना गरेको अवस्थाबारे विस्तृत छलफल भएको थियो। बैठकमा मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव संकलनसँगै अदालतको फैसलालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा विचार विमर्श भएको एक बैंकरले बताए। सामान्यतया बैंकर्स संघका बैठकमा सीमित उपस्थिति हुने गरे पनि यसपटक २० वटामध्ये १८ बैंकका सीईओ तथा एक बैंकका डेपुटी सीईओ सहभागी भएका थिए।

राष्ट्र बैंकले अदालतमा दिएको लिखित जवाफमा ‘सचेत’, ‘स्पष्टीकरण’ र ‘नसिहत’ जस्ता कारबाहीहरू सामान्य प्रशासनिक प्रकृतिका भएकाले त्यस्ता कारबाही भोग्दैमा व्यक्तिलाई पदबाट हटाउनुपर्ने अवस्था नआउने तर्क गरेको थियो। तर अदालतले उक्त तर्क अस्वीकार गर्दै कानुनले सबै प्रकारका सजायलाई एउटै वर्गमा राखेको अवस्थामा नियामक निकायले आफूखुसी सामान्य र विशेष कारबाही भनेर वर्गीकरण गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

फैसलामा निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरसम्बन्धी नियम उल्लंघनलगायतका कार्यले सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको हितमा असर पुर्‍याउने भएकाले त्यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिमाथि गरिएको कारबाहीबाट अयोग्यता स्वतः सिर्जना हुने उल्लेख गरिएको छ। अदालतले राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) लाई एकसाथ अध्ययन गर्दै कारबाही भोगेका सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्र बैंकले आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ।

यसैबीच, बैंकिङ क्षेत्रले समस्या समाधानका लागि दुईवटा समानान्तर विकल्पमा काम अघि बढाएको छ। पहिलो विकल्प सर्वोच्च अदालतमै पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गर्ने हो। यदि पुनरावलोकन स्वीकार भयो भने मुद्दा पुनः विचाराधीन अवस्थामा जानेछ र तत्काल कार्यान्वयनको दबाब कम हुनेछ। कानुनी रूपमा दुई सदस्यीय संयुक्त इजलासको फैसला पुनरावलोकनका क्रममा ठूलो इजलासमा पुग्न सक्छ, जहाँ थप सुनुवाइपछि हालको फैसला सदर वा बदर हुन सक्छ।

दोस्रो विकल्प कानुनी संशोधनमार्फत समाधान खोज्ने रहेको छ। हाल प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसकेको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रियामार्फत अयोग्यता र कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट बनाउने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ।

नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकसँग परामर्श गरी पुनरावलोकनमा जाने तयारी गरिरहेको छ। तर अन्तिम निर्णय राष्ट्र बैंकको आधिकारिक व्याख्या र कदमपछि मात्रै हुने देखिएको छ। बैंकहरू अहिले राष्ट्र बैंकले सर्वोच्चको फैसलालाई कसरी व्याख्या गर्छ, कस्ता निर्देशन जारी गर्छ र कार्यान्वयनको दायरा कहाँसम्म पुर्‍याउँछ भन्ने कुराको प्रतीक्षामा छन्।

अब सर्वोच्चको फैसलाले व्यावहारिक रूपमा कस्तो रूप लिन्छ भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकको आगामी निर्णय, सम्भावित पुनरावलोकन प्रक्रिया तथा संसद्मा विचाराधीन कानुनी संशोधनको दिशाले तय गर्नेछ। हालका लागि भने डेढ वर्षअघिको एउटा फैसला सार्वजनिक भएसँगै नेपालको बैंकिङ क्षेत्र नयाँ कानुनी बहस र अनिश्चितताको घेरामा परेको छ।