.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सरकारले विद्युती सवारीसाधन आयातमा किलोवाटको आधारमा लिँदै आएको अन्त:शुल्क खारेज गर्दै स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लिने भएको छ।
.gif)
सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयक २०८३ मा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क मूल्यका आधारमा लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। जसमा पैठारी हुँदाका बखत भन्सारमा कायम गरिएको कारोबार मूल्य २० लाखसम्म भएका उपशीर्षक ८७०३.८०.९१ र ८७०३.८०.९९ मा पर्ने मोटर गाडीहरुमा २.५ प्रतिशतमात्र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ।
.gif)
.gif)
यसबाहेकको २० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँको हकमा २० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने छ। त्यसपछि ३० लाख देखि ४० लाख रुपैयाँसम्मको हकमा उपशीर्षक ८७०३.८०.९१ र ८७०३.८०.९९ मा पर्ने मोटर गाडीहरुमा थप १५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यही थप १५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कको विषयमा अन्योल भएको अवस्थामा भन्सार विभागका महानिर्देशक श्याम प्रसाद भण्डारीले २० प्रतिशतमा थप १५ प्रतिशत जोडेर ३० देखि ४० लाख रुपैयाँसम्मको हकमा ३५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने बिजनेस न्युजसँग बताए।
उनका अनुसार ४० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको हकमा २० प्रतिशत र थप ७० प्रतिशत गरी ९० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने भएको छ।
यसैगरी ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सवारीको हकमा २० प्रतिशत र थप १ सय १० प्रतिशत गरी कुल १ सय ३० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने छ।
