काठमाडौं- सरकारले सेयर कारोबारबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा मान्यता दिने घोषणा गरेको छ। यससँगै लामो समयदेखि रहेको करसम्बन्धी अन्योल हटाउने प्रयास गरिए पनि लगानीकर्तामाथिको कर भार भने बढेको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सेयर कारोबारबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा व्यवस्था गरिएको घोषणा गरेका हुन्। यसअघि व्यवहारमा स्रोतमा कर कट्टी हुने भए पनि उक्त कर अन्तिम हो वा वार्षिक आय विवरणमा पुनः समावेश गरी थप कर निर्धारण हुने हो भन्ने विषयमा अन्योल कायम थियो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब एक वर्षभन्दा कम अवधिमा खरिद–बिक्री गरिएको सेयरबाट प्राप्त नाफामा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्नेछ। त्यस्तै, एक वर्षभन्दा बढी अवधि होल्ड गरेर बिक्री गरिएको सेयरबाट प्राप्त नाफामा ७.५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ।

हालसम्म भने एक वर्षभन्दा कम अवधिको सेयर कारोबारबाट प्राप्त नाफामा ७.५ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी अवधिको कारोबारबाट प्राप्त नाफामा ५ प्रतिशत कर लाग्दै आएको थियो। यसरी छोटो अवधिका लगानीकर्ताको करदर २.५ प्रतिशत बिन्दु र दीर्घकालीन लगानीकर्ताको करदर पनि २.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरिएको हो।

सरकारले कर प्रणालीलाई स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको मान्यता दिएको दाबी गरे पनि करदर वृद्धि भएको विषयलाई लिएर लगानीकर्ता तथा सेयर बजारसँग सम्बन्धित पक्षहरूले आलोचना गर्न थालेका छन्।

नेपालमा सेयर कारोबार गर्दा ब्रोकरमार्फत स्रोतमा नै पुँजीगत लाभकर कट्टी हुने व्यवस्था छ। यसअघि करदाताले उक्त आम्दानीलाई पुनः आय विवरणमा समावेश गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा व्यवहारिक समस्या देखिने गरेको थियो।

सरकारको नयाँ व्यवस्थाले कर प्रशासनलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिए पनि करदर बढाइएकाले सेयर बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल र कारोबार गतिविधिमा प्रभाव पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। विशेषगरी छोटो अवधिमा कारोबार गर्ने सक्रिय लगानीकर्तामाथि यसको असर बढी पर्ने देखिएको छ।