काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कर प्रणालीमा नयाँ शीर्षकहरू थप्दै निजी विद्यालय, निजी अस्पताल, सुन-चाँदीका गहना, विद्युत् सेवा तथा राइड-सेयरिङ सेवामा अतिरिक्त आर्थिक भार सिर्जना गरेको छ।

संसदमा पेस गरिएको आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत ‘शिक्षा समता शुल्क’, ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’, ‘सिप प्रवर्द्धन शुल्क’ तथा केही सेवामा नयाँ कर व्यवस्था लागु गर्ने घोषणा गरिएको हो।

बजेटमार्फत सरकारले सामाजिक समानता र आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धनका नाममा नयाँ शुल्क तथा करका शीर्षक थपे पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामाथि पर्ने देखिएको छ। निजी विद्यालयको शुल्क, निजी अस्पतालको उपचार खर्च, सुन-चाँदीका गहनाको मूल्य, विद्युत् महसुल र राइड-सेयरिङ सेवाको भाडा बढ्ने सम्भावना रहेको छ।

यससँगै आगामी आर्थिक वर्षदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा तथा दैनिक उपभोगसँग सम्बन्धित सेवामा नागरिकले थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

निजी विद्यालयमा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’

आर्थिक विधेयकअनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले ‘शिक्षा समता शुल्क’ तिर्नुपर्ने भएको छ।

यो व्यवस्था लागू भएपछि निजी विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयहरूले विद्यार्थीबाट लिने शुल्क महँगिने देखिएको छ। विधेयकले तालीम तथा पुनर्ताजगी तालीम प्रदान गर्ने संस्थाबाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय लगायत शिक्षा प्रदान गर्ने सबै निकायलाई शुल्कको दायरामा ल्याएको छ।

यद्यपि सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई भने यो शुल्क लाग्ने छैन।

निजी अस्पतालको उपचार सेवामा पनि ३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क

सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान हुने सेवामा पनि नयाँ कर शीर्षक थपेको छ। आर्थिक विधेयकमार्फत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ लागू गर्दै निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारका अनुसार यसबाट उठ्ने रकम विपन्न तथा गरिब नागरिकको उपचारमा खर्च गरिनेछ। तर शुल्कको भार भने प्रत्यक्ष रूपमा बिरामी र सेवाग्राहीमाथि पर्ने देखिएको छ।

सुन-चाँदीका गहनामा ‘सिप प्रवर्द्धन शुल्क’

सरकारले सुन तथा चाँदीका गहनामा पनि नयाँ शुल्क लगाएको छ। आर्थिक विधेयकअनुसार सुन वा सुनका गहना तथा वस्तु अन्तिम उपभोक्तालाई बिक्री गर्दा बिक्री मूल्यको ०.५ प्रतिशत र चाँदी वा चाँदीका गहना बिक्री गर्दा पनि बिक्री मूल्यको ०.५ प्रतिशतका दरले ‘सिप प्रवर्द्धन शुल्क’ लाग्नेछ।

सरकारले परम्परागत सीप, हस्तकला तथा स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यस्तो शुल्क व्यवस्था गरेको जनाएको छ। तर यसले गहनाको खुद्रा मूल्य थप महँगो बनाउने निश्चित देखिएको छ।

बिजुलीमा भ्याटको नयाँ व्यवस्था

सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐन संशोधन गर्दै विद्युत् उपभोगमा पनि नयाँ कर व्यवस्था गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था बजेटमार्फत घोषणा गरेका हुन्।

यसका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा ७ मा नयाँ उपदफा थप गरिएको छ। विद्युत् वितरण गर्ने निकायले अन्तिम उपभोक्ताबाट उक्त कर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राइड-सेयरिङ सेवामा पनि ५ प्रतिशत कर

सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको राइड-सेयरिङ तथा ढुवानी प्लेटफर्मलाई समेत करको दायरामा ल्याएको छ।

संशोधित व्यवस्था अनुसार राइड-सेयरिङ प्लेटफर्ममार्फत सवारी वा ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिले कारोबार गर्दा प्लेटफर्म सञ्चालकले कर लाग्ने मूल्यमा ५ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्नेछ।

यसले पठाओ, इनड्राइभ, ट्याक्सी एप लगायत डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सञ्चालन हुने यातायात तथा ढुवानी सेवाको लागत बढ्ने अनुमान गरिएको छ।