काठमाडौं- सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत आयकर प्रणालीमा व्यापक पुनर्संरचना गर्दै प्राकृतिक व्यक्ति तथा दम्पतीका लागि नयाँ कर स्ल्याब लागु गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाले कर संरचनालाई प्रगतिशील बनाउँदै कर गणनाको आधार, दर र छुट सुविधामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति वा दम्पतीको करयोग्य आयमा तोकिएको स्ल्याबअनुसार कर लाग्नेछ। आयकर गणनामा दम्पतीलाई समेत एउटै कर इकाइका रूपमा समेटिएको छ।

वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाता, निवृत्तभरण (पेन्सन) बापतको आय तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा यो छुट लागु नहुने उल्लेख छ।

त्यसपछि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर १५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १० लाख रुपैयाँसम्म १० हजार रुपैयाँ निश्चित कर तिर्नुपर्नेछ भने बाँकी आयमा १० प्रतिशत कर लाग्नेछ।

१५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर २५ लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य आयमा १५ लाख रुपैयाँसम्म ६० हजार रुपैयाँ निश्चित कर तोकिएको छ भने बाँकी आयमा २० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

२५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा २५ लाख रुपैयाँसम्म २ लाख ६० हजार रुपैयाँ निश्चित कर लाग्नेछ भने सोभन्दा बढी आयमा २७ प्रतिशत कर दर लागू हुनेछ।

त्यस्तै ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएका व्यक्तिहरूका लागि अतिरिक्त २ प्रतिशत बिन्दुले अतिरिक्त कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थामा निवृत्तभरण प्राप्त गर्ने व्यक्तिका लागि करयोग्य आयबाट २५ प्रतिशत रकम घटाएर बाँकी आयमा मात्र कर गणना गरिने सुविधा दिइएको छ। यद्यपि यो सुविधा तोकिएको सीमाभन्दा बढी हुने छैन।

अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पनि विशेष कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा करयोग्य आयबाट ५० प्रतिशत थप रकम घटाएर बाँकी आयमा मात्र कर गणना गरिनेछ।

सरकारले आयकर प्रणालीलाई अझ प्रगतिशील, समावेशी र करदातामैत्री बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ संरचना लागु गरिएको जनाएको छ। नयाँ स्ल्याबले उच्च आय समूहमा कर भार बढाउने र न्यून तथा मध्यम आय समूहलाई तुलनात्मक रूपमा राहत दिने छ।