.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन ‘मिसन मोड’ मोडल अपनाउने घोषणा गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पूर्वाधार विकासलाई परिणाममुखी र समयमै सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो नीति अघि सारिएको बताएका छन्।
.gif)
यसअघि नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश गरिएको मिसन मोड अवधारणालाई अब बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले पूर्वाधार परियोजनालाई छरितो, समन्वयात्मक र समयबद्ध ढंगले अघि बढाइने बताए।
.gif)
.gif)
त्यसैगरी सरकारले ‘सनसेट कानुन’ ल्याउने घोषणा गरेको छ। समयसीमा तोकिएका आयोजना तथा नीति स्वतः निष्क्रिय हुने कानुनी व्यवस्था मार्फत सरकारी काममा ढिलासुस्ती र अनिश्चितता घटाउने लक्ष्य राखिएको अर्थमन्त्रीले बताए।
इन्धन तथा बिटुमिनको मूल्य वृद्धिबाट निर्माण क्षेत्रमा परेको असर सम्बोधन गर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ। निर्माण लागत वृद्धि नियन्त्रण र आयोजना कार्यान्वयन सहज बनाउन आवश्यक नीतिगत सहुलियत दिइने सरकारको भनाइ छ।
शहरी विकासतर्फ एकीकृत विकास मोडल अपनाइने घोषणा गरिएको छ। पूर्वाधार, आवास, सेवा तथा यातायातलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ शहरी योजना अघि बढाइने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
सरकारले पूर्वाधार विकासलाई द्रुत, समन्वित र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित यी नीति ल्याइएको जनाएको छ।
