काठमाडौं- विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा आर्जन गरेको मुनाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरल र स्वचालित बनाइने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्दै सरकारले घोषणा गरेको छ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पेस गरिरहेका छन्।

गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको प्राथमिक र दोस्रो बजारमा लगानी गर्न खुला गरिने जनाइएको छ। धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको संरचनागत सुधार गरी सञ्चालन र नियमन कार्यलाई अलग गरिने जनाइएको छ। कमोडिटिज एक्सचेन्ज मार्केट र ससाना तथा मझौला उद्यमको सेयर कारोबारका लागि छुट्टै प्लेटफर्म सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।

वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण र स्थायित्वका लागि दोस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। समस्याग्रस्त सहकारी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिने जनाइएको छ। सहकारी क्षेत्रको बचत सुरक्षा र नियमनका लागि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा छुट्टै नियामक निकाय गठन गरिने जनाइएको छ।

बिमा क्षेत्रको विकास र नियमनका लागि बिमा प्राधिकरणको क्षमता विकास गरिने जनाइएको छ। लघुबिमा र कृषि बिमालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सरकारी लेखा प्रणालीलाई थप सुदृढ गरिने जनाइएको छ। मध्यकालीन खर्च संरचनालाई बजेट निर्माणको मुख्य आधार बनाइनेछ। आयोजना वर्गीकरण र प्राथमिकीकरणका आधारमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीलाई कडाइका साथ पालना गरिने जनाइएको छ।

निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य संवाहकको रूपमा स्वीकार गर्दै व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि निरन्तर संवाद र सहकार्य गरिने जनाइएको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेललाई पूर्वाधार विकासको मुख्य आधार बनाइने जनाइएको छ। स्वदेशी उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्न 'मेक इन नेपाल' र 'मेड इन नेपाल' जस्ता अभियानलाई थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।

राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाइने जनाइएको छ। करको दायरा विस्तार, चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीलाई तीव्रता दिइने जनाइएको छ। भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई सरल र छिटोछरितो बनाउन राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक स्थायित्व, उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक न्याय हासिल गर्ने दिशामा ठोस योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिएको जनाइएको छ।