.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सरकारले विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी नीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेको छ।
.gif)
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको कार्यकालमा लागु गरिएको ‘वन एन्ड पे’ व्यवस्था खारेज गर्दै पुनः ‘टेक अर पे’ प्रणाली लागु गरिने बताएका हुन्।
.gif)
.gif)
अर्थमन्त्री वाग्लेले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी सुनिश्चितता र पूर्वानुमानयोग्य वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पीपीए प्रणाली पुनःसंरचना गरिने बताए।
सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने पनि घोषणा गरेको छ। प्राधिकरणलाई वित्तीय रूपमा सबल, सञ्चालनमा दक्ष र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी बनाउन संरचनागत सुधार अघि बढाइने अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए।
त्यस्तै, पीपीए भइसकेका तर निर्माण कार्य सुरु नभएका आयोजनाका लाइसेन्स खारेज गरिने सरकारको घोषणा छ। लामो समयसम्म अलपत्र परेका आयोजनाले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा अवरोध पुर्याएको भन्दै त्यस्ता परियोजना हटाउने नीति लिइएको अर्थमन्त्रीले बताए।
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने, आयोजना समयमै सम्पन्न गराउने तथा विद्युत क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो बनाउने लक्ष्यसहित उक्त निर्णय गरिएको जनाएको छ।
