.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सरकारले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण तथा प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउन व्यापक संस्थागत पुनर्संरचनाको घोषणा गरेको छ।
.gif)
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ३१ सरकारी निकाय खारेज गरिने तथा १८ निकायको पुनर्संरचना गरिने जानकारी दिएका हुन्।
.gif)
.gif)
सरकारले दरबन्दी कटौती गर्दै प्रशासनिक खर्च घटाउने नीति लिएको छ। दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा प्रभावहीन देखिएका निकायलाई खारेज वा गाभ्ने निर्णय गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
उनका अनुसार संरचनागत सुधारका कदमबाट वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ। सरकारको प्रशासनिक खर्च घटाएर विकास तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए।
बजेटमार्फत सरकारले कर छुट तथा सहुलियतसम्बन्धी नयाँ योजना पनि घोषणा गरेको छ। उत्पादन, निर्यात तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कर सहुलियतका कार्यक्रम ल्याइएको सरकारको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक प्रशासनलाई छरितो, मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउन संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आगामी वर्ष सुधार कार्यलाई तीव्र बनाइने बताए।
