.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक पुनर्संरचनाको घोषणा गरेका छन्। प्रतिनिधिसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क, पुँजीगत लाभकर तथा विभिन्न करसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा ठूलो सुधार गरिएको घोषणा गरेका छन्।
.gif)
अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रतिव्यक्ति आयकर छुटको सीमा दोब्बर वृद्धि गर्दै १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको घोषणा गरे। उनका अनुसार करदातामाथिको भार कम गर्दै उपभोग तथा लगानी विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
.gif)
.gif)
सरकारले आयकर दरमा समेत पुनरावलोकन गर्दै १० प्रतिशतदेखि २९ प्रतिशतसम्मको नयाँ संरचना लागू गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। त्यस्तै, हाल कायम ११ तहको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिने घोषणा पनि बजेटमार्फत गरिएको छ।
अन्तःशुल्कतर्फ सरकारले ठूलो कटौती गरेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले ३६० प्रकारका वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको जानकारी दिए। उद्योग तथा व्यापार लागत घटाउने र कर प्रणालीलाई सरल बनाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको सरकारको भनाइ छ।
सडक मर्मत तथा सम्भार शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकमा उठाइँदै आएका शुल्क तथा करलाई एकीकृत गरी ‘हरित कर’ प्रणाली लागू गर्ने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ। वातावरण संरक्षण र स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको अर्थमन्त्रीले बताए।
सरकारले पुँजीगत लाभकर प्रणालीमा पनि सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ। सेयर तथा अन्य सम्पत्ति कारोबारमा सरलीकृत कर प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीमा बहुदर लागू गर्ने विषयमा अध्ययन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी, लगानीमैत्री तथा उत्पादनमुखी बनाउने लक्ष्यसहित सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइएको छ।
