काठमाडौं- बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दैछन्। अर्थमन्त्री वाग्लेले दिउँसो ४ बजे संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट पेस गर्नेछन्।

नेपालमा औपचारिकरूपमा बजेट सार्वजनिक भने २००८ सालदेखि हुन थालेको हो। मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर राणाले २००८ सालमा सार्वजनिक गरेको नेपालको पहिलो औपचारिक बजेट हो।

सुवर्णले संसदसमक्ष ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। पहिलो बजेटमा राजस्व ३ करोड ६ लाख १९ हजार रुपैयाँ राखिएको थियो। सडक सञ्जालको विस्तार, हवाई अड्डा, कृषकलाई सहायतालगायत कार्यक्रम राखिएको थियो। कृषि योजनाको ५ करोड रुपैयाँको बजेटमा कृषि योजनाका लागि २ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो।

जनतालाई शिक्षित बनाउन र सहज रूपमा पठनपाठन गराउने अभियान उक्त सरकारले अघि बढाएको थियो। शिक्षाका लागि ५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो। साना उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न उक्त सरकाले महत्वपूर्ण कदम चालेको थियो।

घरेलु इलमको नाममा मात्र ३ प्रतिशत अर्थात २ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि समेत उक्त सरकारले प्राथमकिता दिएको थियो, जसका लागि ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। ‘देशमा स्थिरता कायम भएकाले उन्नति र समृद्धिको मार्गमा प्रतिदिन लम्किँदै जानेछौँ भन्ने कुरामा मलाई रत्तिभर शंका छैन’, २००८ सालको बजेटमा भनिएको थियो।

पछिल्लो एक दशकको बजेटको आकार हेर्दा सरकारी खर्चको दायरा निरन्तर विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ। 

पछिल्लो एक दशकलाई हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १० खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ रहेको वार्षिक बजेट त्यसपछि क्रमशः बढ्दै २०७४/७५ मा १२ खर्ब ७८ अर्ब र २०७५/७६ मा १३ खर्ब १५ अर्ब पुगेको थियो। २०७६/७७ मा बजेटको आकार १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो।

कोभिड–१९ महामारीको प्रभावका कारण २०७७/७८ मा बजेट घटेर १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भए पनि त्यसपछिका वर्षमा पुनः वृद्धि भएको देखिन्छ। २०७८/७९ मा १६ खर्ब ३२ अर्ब र २०७९/८० मा १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बजेटको आकार केही घटेर १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँमा झरेको थियो। त्यसपछि २०८१/८२ मा १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो।

पछिल्ला वर्षहरूमा बजेटको आकार विस्तार भएपनि पुँजीगत खर्चको न्यून कार्यान्वयन, राजस्व संकलनमा दबाब र बढ्दो सार्वजनिक ऋणका कारण बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।

आर्थिक गतिविधि विस्तार, पूर्वाधार निर्माण तथा सामाजिक क्षेत्रको लगानी बढाउने लक्ष्यसहित सरकारले बजेटको आकार निरन्तर बढाउँदै आएको छ। यद्यपी सरकारलाई स्रोतको चप भने चर्को पर्दै आएको छ।

चुनावअघि रास्वपाले सार्वजनिक गरेको ‘वाचापत्र’लाई मुख्य मार्गचित्र मानेर तयार पारिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा केही ठूलो हुने बजेट निर्माणमा सहभागी स्रोतहरूले बताएका छन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेले केही महत्वपूर्ण र महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू थप गर्दै ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको उनीहरूको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारको आयव्ययको अवस्था हेर्दा पनि वित्तीय दबाब स्पष्ट देखिन्छ।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारले ११ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा राजस्व, वैदेशिक अनुदान र अन्य आम्दानीबाट जम्मा १० खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँमात्रै संकलन गरेको छ। सरकारको खातामा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँबराबरको घाटा देखिएको छ। तर पनि नयाँ सरकारप्रति बढेको जनआकांक्षालाई हेरेर सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।

राजस्व लक्ष्यअनुसार नउठेको सन्दर्भमा स्रोतको खाडल पूर्ति गर्न सरकारले आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण तथा अनुदान परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ।