.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अन्तःशुल्क (एक्साइज) प्रणालीमा व्यापक पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ। हाल करिब १२ सय वस्तु तथा सेवामा अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा उक्त सूचीलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउने योजना अर्थ मन्त्रालयले अघि सारेको हो।
.gif)
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अन्तःशुल्क प्रणालीलाई सरलीकृत, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित कर लाग्ने वस्तुहरूको संख्या घटाउने तयारी गरिएको छ। अहिले अत्यधिक विस्तृत सूचीका कारण कर प्रशासन जटिल बनेको, व्यवसायीमा असहजता बढेको र कर संकलन प्रभावकारितामा समस्या देखिएको निष्कर्षपछि यो सुधार अघि सारिएको हो।
.gif)
.gif)
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार हाल अन्तःशुल्क लाग्ने करिब १२ सय वस्तुहरूको सूचीलाई पुनरावलोकन गरी धेरै वस्तुहरूलाई करको दायराबाट हटाउने तयारी गरिएको छ। तर कुन-कुन वस्तु हटाइने वा कुनलाई कायम राखिने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय भने बजेटमार्फत सार्वजनिक हुने बताइएको छ।
सरकारले अन्तःशुल्क प्रणालीलाई जोखिममा आधारित र सीमित दायरामा केन्द्रित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विशेषगरी स्वास्थ्य, वातावरण र उपभोग व्यवहारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित केही वस्तुहरूमा मात्र अन्तःशुल्क कायम राख्ने र अन्य धेरै क्षेत्रमा करको भार घटाउने सम्भावना रहेको स्रोतहरूले जनाएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले कर प्रणाली सुधारको समग्र योजनाअन्तर्गत अन्तःशुल्क संरचनामा यो परिवर्तन ल्याउन लागेको हो। यसअघि नै आयकर स्ल्याब पुनर्संरचना, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउने तथा कर प्रणाली सरलीकरण गर्ने विषयहरू बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सरकारले अन्तःशुल्क सूची घटाएपछि कर प्रशासन सहज हुने, व्यवसायिक लागत घट्ने र लगानीमैत्री वातावरण सुधार हुने अपेक्षा गरेको छ। साथै, कर संकलनलाई अझै प्रभावकारी र लक्षित बनाउन सकिने दाबी पनि गरिएको छ।
