.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत व्यक्तिगत आयकर संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालयले कर प्रणालीलाई बढी न्यायोचित, सरल र प्रगतिशील बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ स्ल्याब संरचना अघि सारेको हो।
.gif)
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार हाल ६ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक आम्दानीमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत करको दायरा पुनः परिमार्जन गरिनेछ। यो दर अब १२ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको आम्दानीमा मात्र लागू गर्ने तयारी गरिएको छ, जसले मध्यम आय समूहलाई केही कर राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।
.gif)
.gif)
त्यस्तै, ८ देखि १२ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक आयमा हाल छलफलमा रहेको ५ देखि ७ प्रतिशत कर दर लागु गर्ने तयारी छ।यो नयाँ व्यवस्था मध्यम आय वर्गलाई छुट्टै कर दायरामा समेट्ने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको हो।
अर्कोतर्फ, हाल ८ देखि ११ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा लाग्दै आएको २० प्रतिशत आयकर दरलाई पुनर्संरचना गर्दै १२ देखि २० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा लागू गर्ने तयारी गरिएको छ। यसले उच्च मध्यम आय समूहलाई लक्षित गर्दै करको दायरा माथिल्लो तहमा स्थानान्तरण गर्नेछ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नयाँ कर संरचना करदाताको योगदान, आम्दानीको प्रकृति तथा आर्थिक गतिविधिको स्वरूपका आधारमा थप लचिलो बनाउने योजना छ। केही क्षेत्रमा कर छुट तथा सहुलियत दिने व्यवस्था पनि समावेश गर्न सकिने विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ।
सरकारले कर प्रणालीलाई सरलीकृत गर्ने, करको दायरा विस्तार गर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउने तथा मध्यम आय वर्गलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बजेटमार्फत अघि सार्ने तयारी गरेको छ।
