काठमाडौं- झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको समर्थन प्राप्त शक्तिशाली सरकारप्रति आमअपेक्षा बढिरहेका बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट (आय-व्ययको विवरण) शुक्रवार सार्वजनिक गर्दै छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अपराह्न ४ बजे आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याउन लागेको यो पहिलो बजेट भएकाले राजनीतिक र आर्थिक वृत्तमा विशेष चासोका साथ हेरिएको छ।

सरकारले चुनावअघि सार्वजनिक गरेको ‘वाचापत्र’लाई मुख्य मार्गचित्र मानेर बजेट निर्माण गरेको बताइएको छ। बजेट निर्माणमा संलग्न स्रोतहरूका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा यसपटक बजेटको आकार उल्लेखनीय रूपमा बढाइने तयारी छ। चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयनमा रहे पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले केही महत्वाकांक्षी र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कार्यक्रम थप्दै ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन्।

तर सरकारको वित्तीय अवस्था भने दबाबमुक्त छैन। चालू आर्थिक वर्षको १० महीनामा सरकारले ११ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा राजस्व, वैदेशिक अनुदान र अन्य आम्दानीबाट जम्मा १० खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। यसबाट करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटा देखिएको छ। राजस्व लक्ष्यअनुसार संकलन हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदान परिचालनमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

यद्यपि नयाँ सरकारप्रति जनस्तरमा बढेको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले आक्रामक विकास तथा सुधारमुखी बजेट ल्याउने तयारी गरेको स्रोतहरूको भनाइ छ। बजेटमार्फत आगामी १० वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने र सात वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने दीर्घकालीन लक्ष्य सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। उक्त लक्ष्य रास्वपाको घोषणापत्रमै समावेश थियो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले यसअघि नै सुशासन, आर्थिक पुनर्संरचना, कनेक्टिभिटी विस्तार, सामाजिक क्षेत्रमा लगानी तथा नेपालको ‘सफ्ट पावर’ विस्तारलाई आगामी बजेटका पाँच मुख्य प्राथमिकता हुने बताएका थिए।

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई यसपटक सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ। बजेट निर्माणमा सहभागी अधिकारीहरूका अनुसार ‘डिजिटल नेपाल’ कार्यक्रमअन्तर्गत ठूलो प्याकेज घोषणा गरिनेछ। सरकारले सूचना प्रविधिलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्दै सफ्टवेयर, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र क्लाउड सेवामा लगानी प्रोत्साहन गर्ने तयारी गरेको छ।

यसैगरी ‘स्टार्टअप नेपाल पोर्टल’मार्फत एकै ठाउँबाट कम्पनी दर्ता, कर छुट र बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने तथा युवाहरूलाई स्वदेशमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्न सहज हुने गरी ‘रिमोट वर्क’सम्बन्धी कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याइने बताइएको छ।

बन्द अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने विषय पनि बजेटको प्राथमिकतामा परेको छ। यद्यपि स्रोतको सीमितताका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ठूलो परिवर्तन नहुने संकेत गरिएको छ। तर निजामती कर्मचारीको पारिश्रमिक भने बढ्ने सम्भावना देखिएको छ।

सरकारले प्रशासनिक सुधारलाई पनि बजेटको मुख्य एजेण्डा बनाउने भएको छ। बजेटमार्फत ‘लाइन होइन, अनलाइन’ अवधारणाअनुसार सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने, राज्य संयन्त्रको दलीयकरण अन्त्य गर्ने तथा निजामती सेवामा रहेका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने तयारी गरिएको बताइएको छ। कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिबाट पूर्ण रूपमा अलग राख्ने नीति समेत बजेटमा समेटिनेछ।

हालै संसद्बाट पारित भएको वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी कानुनलाई आधार बनाएर सरकारले ठूला पूर्वाधार आयोजना, सुरुङमार्ग लगायतमा निजी क्षेत्रको लगानी आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ। ठूलो लागत र लामो निर्माण अवधिका कारण सरकारी स्रोतमा मात्र निर्भर हुँदा आयोजना ढिलो हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न निजी क्षेत्रलाई विकास साझेदारका रूपमा अघि सार्ने नीति बजेटमार्फत घोषणा गरिने भएको छ।

बजेटमा सम्पन्नोन्मुख आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिने बताइएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतको आयोजना बैंकमा बुधवारसम्म ८ हजार ३१० आयोजना प्रविष्ट भएका छन्। तीमध्ये ४०४ वटा आयोजना अध्ययन सम्पन्न भई कार्यान्वयनका लागि तयार अवस्थामा रहेका छन् भने १३३ वटा बहुवर्षीय आयोजनामा काम भइरहेको छ।

यसैगरी अध्ययन प्रयोजनका लागि न्यूनतम लागत अनुमानसहित ७ हजार ७७३ नयाँ आयोजना आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका छन्। अध्ययन सम्पन्न भइसकेका आयोजनालाई आगामी बजेटमार्फत स्रोत सुनिश्चित गर्ने तयारी गरिएको छ।

सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा वर्षौंदेखि देखिएको ‘असारे विकास’ अन्त्य गर्न ‘शून्य–दिन खरीद नीति’ लागू गर्ने तयारी गरेको छ। यसअन्तर्गत साउन १ गतेदेखि नै ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुनेछ। बजेट पारित हुनुअघि नै आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र जग्गा प्राप्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने बताइएको छ।

यसका साथै लगानीकर्ताका लागि ३० दिनभित्र सबै अनुमति उपलब्ध गराउने ‘लगानी एक्सप्रेस नीति’ पनि बजेटमा समावेश गरिने तयारी छ।

कर प्रणाली सुधारतर्फ पनि सरकारले केही महत्वपूर्ण घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। अनौपचारिक कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने, मध्यम तथा सामान्य आय भएका व्यक्तिका लागि आयकर छुटको सीमा बढाउने विषय बजेटमा समेटिने भएको छ। हाल व्यक्तिगततर्फ वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ र दम्पतीका लागि ६ लाख रुपैयाँसम्म आयकर लाग्दैन।

निजी क्षेत्रले भने कम्तीमा वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आय गर्नेमाथि आयकर नलाग्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएको छ।

यसैबीच सरकारले ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार’ कार्यक्रम पनि बजेटमार्फत अघि बढाउने तयारी गरेको छ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिशअनुसार १५ वटा कानुन खारेजीको प्रक्रिया सरकारले अघि बढाइसकेको छ। बजेटमार्फत त्यसलाई थप संस्थागत गर्ने तयारी रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।