काठमाडौं- गएको भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहपछि फागुन २१ गतेको आम निर्वाचनबाट करिब दुई तिहाइसाथ निर्माण भएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदैछ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लले आज दिउँसो ४ बजे संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्नेछन्। सुशासनलाई समृद्ध नेपालको आधारशिलाका रूपमा ग्रहण गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, आर्थिक पुनरुत्थान र सामाजिक उन्नतिलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउनेमा बजेट केन्द्रित हुने विश्वास लिइएको छ।

बजेटको मुख्य लक्ष्य ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पुर्‍याउने हुने अपेक्षा गरिएको छ। वृहत् कानूनी र संस्थागत सुधार गर्दै उत्पादन लागत घटाउन, व्यवसाय गर्ने वातावरण सरल बनाउन, नीतिगत तथा कानूनी अवरोध हटाउन र देशी, विदेशी तथा प्रवासी लगानी आकर्षित गर्न आर्थिक उत्प्रेरणाको आधारभूत पुनर्संरचना गर्ने गरी बजेट आउने छ।

नगदरहित कारोबारमा प्रोत्साहन गर्ने, करको दरमा पुनर्संरचना गर्दै उद्यमी तथा मध्यमवर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाउने लक्ष्यसहितको बजेट आउने मन्त्रालयको भनाइ छ।

राजस्व प्रणालीलाई उद्योगमैत्री बनाउन गरी नीतिगत व्यवस्थासमेत बजेटबाट हुने भएको छ।

बजेटमार्फत नै विभिन्न देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता विस्तार गर्दै प्रदूषण, पूर्वाधार र अन्य छरिएका शुल्कलाई क्रमशः एकीकृत 'हरित कर' प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीति अवलम्बन हुने छ।

बजेटमार्फत नै भन्सार नाकामा हुने न्यून बिजीकीकरणका नियन्त्रणका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था समेत बजेटबाट हुने आशा गरिको छ भने मूल्य अभिवृद्धिकर लगायतका सबै करको फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित र समयबद्ब हुने अपेक्षा छ।

स्वेच्छिक कर अनुपालन, प्रविधिमैत्री राजस्व प्रशासन र शीघ्र कर विवाद समाधान प्रणालीमार्फत राजस्व प्रणालीलाई उद्यममैत्री हुने विषय समेत बजेटमा समावेश हुने अपेक्षा गरिएको छ। .

बजेट मार्फत नै  पुँजी बजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विकास गर्ने प्रणालीसँगै नीतिगत व्यवस्था हुने अनुमान गरिएको छ।

यसैगरी संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बीमा, म्युचल फन्ड र गैरआवसीय नेपालीलाई सहभागिता गराउने गरी विस्तारको नीति आउने जनाइएको छ।

वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पुँजी र निजी लगानी परिचालन गरी पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडेलसमेत लागु गरीने गरी केही आयोजनाको काम अगाडि बढाइने विषयसमेत बजेटमा समावेश हुने छ। 

वैदेशिक सहायता, ऋण र निजी क्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित गर्नेगरी रूपान्तरणकारी योजनासमेत बजेटमा पर्ने भएको छ। 

आयकर ऐनको दफा ५७ र ५९ मा रहेको लगानी विस्तार तथा सेयर स्वामित्व हस्तान्तरणको विषयलाई समेत बजेटमार्फतै सरकारले सम्बोधनको तयारी गरेको छ। 

सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत दिने विषयसमेत बजेटले सम्बोधन गर्ने देखिएको छ।