काठमाडौं- आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन र पूर्वाधार विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको निर्माण उद्योग वर्तमान समयमा इन्धन तथा निर्माण सामग्रीमा भएको अप्रत्याशित एवं अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण इतिहासकै गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थाप्रति  गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ।

निर्माण व्यवसायीहरूले भोग्नुपरेको चरम आर्थिक तथा मानसिक दबाबप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पूर्ण ऐक्यवद्धता जाहेर गरेको छ।

मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निर्माण उद्योगले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा २० लाख भन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको महासंघले जनाएको छ।

'सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटमध्ये पुँजीगत खर्चको झण्डै ८० प्रतिशत खर्च गर्ने उद्योगको पनि उद्योगको रुपमा रहेको निर्माण उद्योग इन्धन तथा निर्माण सामाग्रीमा पछिल्लो समय भइरहेको अप्रत्याशित एवं अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण ठप्प भइ सप्लाइ चेन अवरुद्ध भएर निर्माण उद्योग धराशायी भइ मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकूल प्रभाव परेको छ' महासंघले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ।

पश्चिम एसियाको युद्धअघि (फेब्रुअरी १५) डिजेल प्रतिलिटर १ सय ३९ रहेकोमा हाल प्रतिलिटर २ सय २५ र बिटुमिनको मूल्य प्रतिकेजी ७५ बाट १ सय ५५ पुगिसकेको छ।

मूल्यवृद्धिको यस अवधिमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई करीब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी भइसकेको जनाइएको छ।

'यसरी निर्माण उद्योगमा प्रयोग हुने डिजेल, मट्टितेल, बिटुमिनसहितका विविध निर्माण सामाग्रीहरू, ढुवानी खर्च तथा श्रमीक लागतमा अस्वभाविक वृद्धि हुँदा निर्माण उद्योग ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको सन्दर्भमा निर्माण व्यवसायी महासंघले सबै किसिमका ठेक्काहरूमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरिदिन नेपाल सरकार समक्ष बारम्बार अनुरोध गरेतापनि समस्या समाधान नभएको निर्माण व्यवसायीको गुनासो रही आएको छ' महासंघले भनेको छ।

छिमेकी मुलुक भारतले समेत इन्धन लगायतका निर्माण सामाग्रीहरूमा भइरहेको मूल्यवृद्धिको अनुपातमा मूल्य समायोजन दिइरहेको स्थितिमा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूलाई मूल्य समायोजनबाट बञ्चित गरिँदा देशभर सञ्चालित सबै प्रकारका आयोजनाका सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरू स्वतः बन्द हुने अत्यन्त गम्भीर संकटपूर्ण विषम परिस्थिति सिर्जना भएको महासंघको भनाइ छ।

प्रत्येक आयोजनामा भएको मूल्यवृद्धि भएअनुरुप मूल्य समायोजनको मार्ग निर्देशिका वा परिपत्र तत्काल जारी गर्न र सबै अवधिका ठेक्काको हकमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरी मूल्यवृद्धिको समस्याबाट पीडित सबै निर्माण व्यवसायीहरूलाई तत्काल मूल्य समायोजन गरिदिन र निर्माण उद्योगलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन निर्माण व्यववसायी महासंघले नेपाल सरकार समक्ष निरन्तर पत्राचार पनि गरेतापनि समस्या समाधान नभएको जनाइएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ बमोजिम मूल्यवृद्धि भएअनुसार अनिवार्य रुपमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था गरिएको हुँदा सोबमोजिम सबै अवधिको ठेक्काहरूको मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने र मूल्य समायोजन फ्रिज गर्न नहुने व्यवस्था रहेको सर्न्दभमा निर्माण व्यवसायीहरू चरम आर्थिक तथा मानसिक दबाबमा परेको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अविलम्ब मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरिदिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।