काठमाडौं- उपत्यका मेयर्स फोरमले आइतबार शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेर केन्द्र सरकारले स्थानीय तहको अधिकार कुण्ठित गरेको बताएको छ।

फोरमको ललितपुरस्थित महालक्ष्मी नगरपालिकामा बसेको बैठकले सरकारले संविधानविपरीत निर्णय गरेको निष्कर्ष निकालेको हो।

बैठकले केन्द्र सरकारसँग आइतबार विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ।

मेयर्स फोरमका अध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले सरकारको निर्णयले स्थानीय तहको संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार कुण्ठित भएको बताए।

सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले आवश्यक परे कानूनी प्रक्रियामा जाने चेतावनीसमेत दिए।

शिक्षा ऐनअनुसार विद्यालय वर्षमा २ सय २० दिन सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर सरकारले अप्रत्याशितरूपमा आइतबार बिदा दिने निर्णय गर्दा अध्ययनअध्यापन प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए।

सरकारको निर्णयले विद्यालयहरू १ सय ९० दिन पनि सञ्चालन गर्न कठिन हुने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ।

स्थानीय तहले आफ्नो शैक्षिक क्यालेण्डर बनाइसकेको अवस्थामा केन्द्र सरकारले राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरेर निर्णय गर्नु संविधान र शिक्षा ऐनको मर्मविपरित रहेको उनले बताए।

संविधानको अनुसूची–८ ले आधारभूत शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको उनको भनाइ छ।

केन्द्र सरकारको निर्णयले स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै उनले यसको समाधान खोज्न काठमाडौं भ्याली मेयर्स फोरमको सचिवालयलाई अध्ययनको जिम्मा दिइएको बताए। अध्ययनपश्चात फुल फ्लेज बैठक बसेर थप रणनीति तय गरिने उनले जानकारी दिए।

देशका धेरै स्थानीय तहले केन्द्र सरकारको निर्णयका बाबजुद पनि आइतबार विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको छन्। उपत्यकाका पालिकाले किन तत्काल निर्णय लिन सकेनन् भन्ने प्रश्नमा महर्जनले कानूनी जटिलता रहेको बताए।

सरकारको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएकाले स्थानीय तहले कानूनी पक्ष अध्ययन नगरी प्रत्यक्ष निर्णय लिन नसक्ने उनको भनाइ छ।

बैठकले स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका भवनहरूको स्वामित्व व्यवस्थापन स्थानिय तहलाई दिन पनि सरकारसँग माग गरेको छ।

वडा कार्यालय, अस्पताल तथा समाज कल्याणसँग सम्बन्धित भवनहरूको स्वामित्व स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको मेयर महर्जनले जानकारी दिए।