काठमाडौं- वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) मा प्राप्त हुने शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधिसम्बन्धी प्रतिवेदनको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार वित्तीय प्रणालीमा निगरानी तथा सूचनामूलक रिपोर्टिङ दुवै सुदृढ हुँदै गएको देखिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९ हजार ५ सय ६५ शंकास्पद कारोबार/गतिविधिसम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त भएकोमा २ हजार २ सय ८२ प्रतिवेदन विश्लेषण गरिएको थियो। तीमध्ये ९ सय ४५ प्रतिवेदन अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको थियो।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैतसम्ममा भने ६ हजार २ सय ९० प्रतिवेदन प्राप्त भएकोमा १ हजार ६ सय ४८ प्रतिवेदन विश्लेषण गरी ८ सय ५३ प्रतिवेदन अनुसन्धानका लागि पठाइएको छ।

सर्वेक्षणअनुसार गो-एएमएल प्रणालीमा सूचक संस्थाको आवद्धता पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। २०८२ असारसम्म ३ हजार ४ सय ९७ सूचक संस्था प्रणालीमा आबद्ध रहेकोमा २०८२ चैतसम्म यो संख्या ५ हजार १ सय ८४ पुगेको छ। सूचना आदान-प्रदानका लागि ८ वटा कानून कार्यान्वयन निकाय र ९ नियामक निकायसमेत प्रणालीमा जोडिएका छन्।

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले २०८१ फागुनदेखि नेपाललाई ‘ग्रे-लिस्ट’ मा राखेपछि शीघ्र सुधारात्मक कार्ययोजना तयार गरी २०८२ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको पनि उल्लेख गरिएको छ।

राजस्व अनुसन्धानका क्षेत्रमा पनि मुद्दा दायर र बिगो दाबी बढेको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राजस्व चुहावटसम्बन्धी २ अर्ब ६४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बिगो र सो बराबरको जरिवाना माग दाबी गरिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म यस्तो माग दाबी ५ अर्ब ३४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

विदेशी विनिमय अपचलनका मुद्दामा भने २०८१/८२ मा १ अर्ब ३९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १६ करोड ९३ लाख २४ हजार रुपैयाँ बराबरको मुद्दा दायर भएको छ।

त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी तीन मुद्दामा मात्र ४७ करोड बिगो र ९५ करोड रुपैयाँ जरिवाना गरी कुल १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको माग दाबीसहित जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अनुसार २०८२ असारसम्म १२१ मुद्दामार्फत १३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ६ मुद्दामार्फत १० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

आर्थिक सर्वेक्षणमा कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधनसम्बन्धी मार्गदर्शन २०८२ स्वीकृत गरिएको उल्लेख छ। कसुरजन्य गतिविधिबाट आर्जन गरिएको ४ करोड ४५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गरिएको छ। हालसम्म उक्त कोषमा कुल २९ करोड ८९ लाख २५ हजार रुपैयाँ संचित रहेको छ।