काठमाडौं- सरकारले गठन गरेको 'सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२' को प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग तथा कमजोर नियमनका कारण सहकारीप्रतिको जनविश्वास गम्भीर रूपमा कमजोर भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

संविधानले परिकल्पना गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गत सहकारी क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भए पनि पछिल्लो समय दर्ता प्रक्रियादेखि सञ्चालनसम्मका कमजोरीका कारण समस्या बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पर्याप्त अध्ययन, आवश्यकता विश्लेषण र मापदण्ड पालना नगरी सहकारी दर्ता तथा कार्यक्षेत्र विस्तार गरिँदा धेरै संस्था समस्याग्रस्त बनेको आयोगको ठहर छ।

प्रतिवेदनले केही सहकारी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूले संस्थाको मूल उद्देश्य विपरीत गएर बचतकर्ताको रकम हिनामिना, अपारदर्शी कारोबार तथा व्यक्तिगत स्वार्थका गतिविधि गरेको जनाएको छ। त्यस्तै, कमजोर नियमन, जथाभाबी दर्ता प्रक्रिया, राजनीतिक प्रभाव, बहु नियामक निकायबीच समन्वय अभाव, सूचना प्रणालीको कमजोरी र दक्ष जनशक्तिको कमीलाई प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याइएको छ।

आयोगले प्रभावकारी तथा एकीकृत नियामक संरचना निर्माण, विश्वसनीय सूचना प्रणाली विकास, कडा सुशासन, बचतकर्ता हित संरक्षण तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि नीतिगत, संस्थागत तथा व्यवहारगत सुधारलाई तीव्रता दिइने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन्।

उनले वर्तमान कार्यकालमा सहकारी क्षेत्रलाई पुनः विश्वसनीय, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा सदस्य केन्द्रित बनाउने लक्ष्यसहित अनुगमन तथा नियमन प्रणाली सुदृढ गरिने बताइन्। साथै सहकारी ऐन तथा नियमावली संशोधन, कर्जा असुली तथा बचत फिर्ता प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने कार्य अघि बढाइएको पनि उनले जानकारी दिइन्।

मन्त्रालयले आयोगका सुझाव कार्यान्वयनमार्फत सहकारी क्षेत्रमा देखिएका बेथितिको अन्त्य गर्ने सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।